विजन-2030 (Vision-2030) डॉक्यूमेंट से होगा प्रदेश का योजनाबद्ध विकास: गहलोत ने कहा कि 2030 तक प्रदेश का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। मिशन-2030 (Mission-2030) के तहत तैयार हो रहे विजन डॉक्यूमेंट के लिए 50 लाख से अधिक प्रदेशवासी अपने सुझाव दे चुके हैं। उन्होंने आमजन से ऑनलाइन एवं अन्य माध्यमों से अधिक से अधिक सुझाव देने की अपील की। जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वितः मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से दी गई 10 गारंटियों से महंगाई की मार से जनता को राहत मिली है।

निष्पक्ष रूप से कार्य करे केन्द्रीय जांच एजेन्सियां: गहलोत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही रवैया उचित नहीं है। केन्द्रीय जांच एजेंसियों को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। वर्तमान केन्द्र सरकार को पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, सूचना एवं रोजगार के अधिकारों की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कानून बनाकर आमजन को देना चाहिए। साथ ही, प्रदेश के 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई जल आपूर्ति हेतु महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को केन्द्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए । श्रीमती प्रियंका गांधी ने राजस्थानी भाषा में अभिवादन करते हुए कहा कि राजस्थान वीरता एवं अपणायत की धरती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन जनसेवा को समर्पित किया। उनके सिद्धांतों ने देश की राजनीति को प्रेरित किया। प्रदेश सरकार भी जनसेवा के पथ पर चलते हुए हर वर्ग को लाभान्वित करने एवं महंगाई से राहत देने का कार्य कर रही है। निःशुल्क स्मार्टफोन मय इन्टरनेट, 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, निःशुल्क अन्नपूर्णा किट, महंगाई राहत कैंप, महंगे इलाज से राहत मिलने से राज्य में आमजन का जीवन सुगम हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है। जनता से अर्जित राजस्व को जनता पर खर्च करना एक लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व है।