'१४ दिवस का लावले? पोलीस काय करत होते?'

नवी दिल्ली : मणिपूरमधील (Manipur) हिंसाचार (Violence) आणि महिलांवरील अत्याचाराप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरु आहे... सोमवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सरकारवर (Government) प्रश्नांचा भडीमार केला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, '४ मे रोजीच्या घटनेवर पोलिसांनी १८ मे रोजी एफआयआर नोंदवला. १४ दिवस काहीही का झाले नाही? १४ दिवस का लावले?" तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना देखील अनेक सवाल केले आहेत. 'हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर दोन महिलांवर बलात्कार झाल्याची आणि त्यांची विवस्त्र धिंड काढल्याची घटना समोर आली आहे. हे सगळं सुरू असताना पोलीस काय करत होते?' असा सवाल न्यायालयाने पोलिसांना केला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे की, 'समजा १००० महिलांवरील गुन्हे आहेत. सीबीआय सर्वांची चौकशी करू शकणार आहे का?' यावर उत्तर देताना सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सीबीआयच्या सहसंचालक दर्जाच्या एका महिला अधिकारी तपासासाठी नियुक्त करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं आहे. तसेच अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी सांगितले की, 'मंगळवारी सरकार प्रत्येक प्रकणातील तथ्यांसह माहिती न्यायालयात हजर करेल.' सरन्यायाधाशांनी एफआयआर विषयी देखील माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. यावर बोलतांना त्यांनी म्हटलं की, 'आम्हाला हे जाणून घ्यायचे आहे की ६००० एफआयआरचे वर्गीकरण कसे करण्यात आले आहे. किती झीरो एफआयआर आहेत, काय कारवाई करण्यात आली आहे, किती जणांना अटक करण्यात आली आहे ? असे अनेक सवाल सर्वेच्च न्यायालयाने विचारले आहेत. तसेच या प्रकरणावर मंगळवारी पुन्हा सुनावणी होणार असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान कलम ३७० नुसार या प्रकरणावर सुनावणी सुरु होणार आहे. यावर उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, मंगळवार सकाळपर्यंत एफआयआरबद्दल सर्व माहिती उपलब्ध करणे कठिण आहे. या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी सरकारला अनेक कठोर सवाल केले आहेत. पीडित महिलांचे जबाब कोण नोंदवणार? असा सवाल देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला केला आहे.