हातभट्टीची दारु विषारी रसायन संज्ञेत आणण्याबाबत न्यायालयीन निवाडे तपासून निर्णय : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सदस्य अभिमन्यू पवार (Abhimanyu Pawar) यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, हातभट्टी दारु विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे. एमपीडीए (महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ डेंजरस अॅक्टीव्हिटी) कायद्यानुसार अशांविरुद्ध काही ठिकाणी कारवाई करण्यात आली आहे. हातभट्टी दारु विक्री आणि त्याची वाहतूक प्रकरणी शिक्षेत वाढ करण्याची व्यवहार्यता तपासून पाहिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीवर राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनीही तपशीलवार उत्तर दिले. ते म्हणाले की, राज्यात विविध ठिकाणी भरारी पथकांच्या माध्यमातून हातभट्टी दारु विक्री आणि वाहतुकीवर प्रतिबंध आणण्यासाठी धाडी टाकल्या जात आहेत. एमपीडीए अंतर्गत आतापर्यंत ११ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ६९ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय, हातभट्टी दारु मुक्त गाव ही संकल्पना राज्यात राबविण्याचा विचार सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दारुबंदी कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विभागाने अधिकाऱ्यांना वाहने उपलब्ध करुन दिली आहेत. रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. मुंबईसह राज्यात रात्री दहानंतर दारू विक्री दुकाने सुरु असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. असे प्रकार आढळल्यास सुरुवातीला दोन वेळा समज देऊन तिसऱ्या वेळी त्यांचा परवाना रद्द केला जाईल. वारंवार असे प्रकार घडले तर तेथील स्थानिक अधिकाऱ्यांनाही कसूर केल्याप्रकरणी कारवाई केली जाईल, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मागील वर्षीच्या तुलनेत २५ टक्के जास्त महसूल मिळविल्याची माहितीही त्यांनी उपप्रश्नाच्या उत्तरात दिली. याशिवाय, सन २०२१-२२ मध्ये अवैध दारु विक्री प्रकरणी ४७ हजार गुन्हे दाखल होते, यावर्षी ही संख्या ५१ हजार इतकी आहे, असे त्यांनी सांगितले.