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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी नहीं करेगा ऑस्ट्रेलिया
By EditorialPublished on
साल 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया (Commonwealth Games Australia) के विक्टोरिया में नहीं होंगे। स्टेट ऑफ विक्टोरिया ने पैसे की कमी के कारण मेजबानी छोड़ने का फैसला किया है। विक्टोरिया के प्रधानमंत्री डेनियल एंड्रयूज ने कहा कि उनकी सरकार ने शुरूआत में पांच शहरों में खेलों के आयोजन के लिए दो अरब 60 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (एक अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर) का बजट रखा था लेकिन हाल के अनुमानों के अनुसार संभावित लागत 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (4 अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गई है।

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सिडनी : साल 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया (Commonwealth Games Australia) के विक्टोरिया में नहीं होंगे। स्टेट ऑफ विक्टोरिया ने पैसे की कमी के कारण मेजबानी छोड़ने का फैसला किया है। विक्टोरिया के प्रधानमंत्री डेनियल एंड्रयूज ने कहा कि उनकी सरकार ने शुरूआत में पांच शहरों में खेलों के आयोजन के लिए दो अरब 60 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (एक अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर) का बजट रखा था लेकिन हाल के अनुमानों के अनुसार संभावित लागत 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (4 अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गई है। सरकार खेल (Government Game) के आयोजन के लिए इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार को नहीं दिख रहा कोई फायदा
एंड्रयूज ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने मेजबानी अनुबंध से हटने के अपनी सरकार (Government) के फैसले के बारे में राष्ट्रमंडल खेल (Commonwealth Games) आयोजकों को सूचित कर दिया है। एंड्रयूज ने कहा, आज का दिन उन खर्चों के अनुमानों में गलती ढूंढने के बारे में नहीं है। 12 दिवसीय खेल आयोजन के लिए छह से सात अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं- इस पैसे को खर्चने का कोई फायदा नजर नहीं आता, यह सिर्फ खर्चा है और कोई फायदा नहीं।
अधिक खेलों को शामिल करने की वजह से बढ़ी मुश्किल
राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) ने एक बयान जारी कर कहा कि वे अपने विकल्पों पर सलाह ले रहे हैं। सीजीएफ ने कहा कि अनुमानित लागत में वृद्धि मुख्य रूप से क्षेत्रीय, बहु- शहर मेजबान मॉडल और विक्टोरिया सरकार के आयोजन स्थलों की योजना में बदलाव और अधिक खेलों को शामिल करने के फैसले के कारण हुई। सीजीएफ के बयान में कहा गया, हम निराश हैं कि हमें केवल आठ घंटे का नोटिस दिया गया और सरकार के इस निर्णय पर पहुंचने से पहले संयुक्त रूप से समाधान खोजने के लिए स्थिति पर चर्चा करने पर कोई विचार नहीं किया गया।

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