कलम ३७० हटवल्याप्रकरणी आता नियमित सुनावणी होणार

नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरला (Jammu Kashmir) विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हटवल्याच्या विरोधात दाखल याचिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्ट आता या प्रकरणात नियमित सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (D.Y. Chandrachud) यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच न्यायमूर्तीचं घटनापीठ आता २ ऑगस्टपासून दररोज सुनावणी करणार आहे. या याचिकांवर सोमवार आणि शुक्रवार वगळता नियमित सुनावणी होईल, असं घटनापीठाने म्हटलं आहे. जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवून जम्मू काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या (Central Government) निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. सुप्रीम कोर्ट आता याच २३ रिट याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. तसेच सर्व पक्षाकारांना मुद्द्यांची याची दाखल करण्यासाठी २७ जुलै ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. नमूद केलेल्या तारखेनंतर कोणतीही कागदपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत, असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारने सोमवारी सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन आपली बाजू मांडली होती. मात्र ५ ऑगस्ट २०१९ च्या पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीरमधील अधिसूचनेनंतरच्या परिस्थितीच्या संदर्भात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा घटनापीठाद्वारे निर्णय घेण्याच्या घटनात्मक मुद्द्याशी काहीही संबंध नाही, असं पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने म्हटलं आहे.

२०१९ मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द केलं होतं. यानंतर या निर्णयाला जोरदार विरोध झाला होता.

मग सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याच्याशी संबंधित २० हून अधिक याचिका प्रलंबित आहे, ज्यावर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ सुनावणी करणार आहे.