ईडी संचालकांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देणे बेकायदेशीर !

नवी दिल्ली : सक्तवसुली संचालनालयाचे संचालक (Director of Enforcement Directorate) संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) यांना मुदतवाढ देणे बेकायदेशीर असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. मिश्रा यांना ३१ जुलैपर्यंत पदमुक्त व्हावे, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या हा निर्णय केंद्र सरकारसाठी धक्का असल्याचे म्हटले जात आहे. मिश्रा यांना निवृत्तीनंतरही मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यावरून मोठी चर्चा झडली होती. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) म्हटले की, आम्ही २०२१ मध्येच मिश्रा यांचा कार्यकाळ अधिक वाढवू नये असे आदेश दिले होते. त्यानंतर ही कायदा आणून त्यांची मुदत वाढवण्यात आली. त्यांचा कार्यकाळ वाढवणे हे बेकायदेशीर असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. ३१ जुलैपर्यंत मिश्रा हे ईडीच्या संचालकपदावर कार्य करू शकतील. या दरम्यान, केंद्र सरकारने नवीन ईडी संचालकांची निवड करावी असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. संजय मिश्रा हे १९८४ च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेवा अधिकारी (IRS) आहेत. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये, संजय मिश्रा यांना ईडीचे संचालक बनवण्यापूर्वी त्यांना तीन महिन्यांसाठी अंतरिम संचालक बनवण्यात आले होते. मिश्रा यांना आर्थिक तज्ञ देखील म्हटले जाते आणि त्यांनी आयकराच्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या तपासातही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळेच त्यांची ईडी प्रमुखपदी नियुक् करण्यात आली. ईडीचे प्रमुख बनण्यापूर्वी मिश्रा यांची दिल्लीतील आयकर विभागात मुख्य आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.