आखिर कब तक चांदी काटेंगे डाटा चोर

शुरू में जब आधार की योजना बनी थी, तब इसके सीमित उपयोग बताए गए थे। मगर अब इसे बहुत ज्यादा विस्तार दे दिया गया है। आप आधार के बिना न तो पासपोर्ट बनवा सकते हैं और न ड्राइविंग लाइसेंस । पहले आयकर के लिए सिर्फ पैनकार्ड काफी होता था, पर अब इससे आधार को जोड़ना जरूरी बना दिया गया है। कोविड महामारी फैली, तो वैक्सीन लगवाने की एक जरूरी शर्त थी आधार कार्ड । सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी इसी को आधार बना दिया गया है। इसी से मनरेगा की दिहाड़ी मिलती और मुफ्त राशन का कार्ड बनवाने के लिए भी इसी की जरूरत पड़ती है। अब बैंक खाता भी इसी से खुलता है और वेतन- पेंशन भी इसी से आती है। होटल वाले भी पहचान के तौर पर आधार ही मांगते हैं। रेलवे टीटी भी आधार देखकर ही यह तय करना चाहते हैं कि जिसके नाम से आरक्षण है, वही यात्री है कि नहीं?

एक देश एक चुनाव, एक देश एक राशनकार्ड जैसी बातें तो अभी महज राजनीतिक नारा हैं, लेकिन एक देश एक पहचान-पत्र को हकीकत में बदल दिया गया है । यह माना जाता है कि किसी भी तरह के डाटा को जितना विस्तार मिलेगा या जितनी जगह या जितने सर्वरों पर उसकी उपस्थिति दर्ज होगी, उसके लीक होने की आशंका भी उतनी ही ज्यादा होगी। सवाल यह नहीं है कि डाटा चोरी हुआ या नहीं, बात यह है कि इसका आवागमन इतने दरवाजों से हो रहा कि सेंधमारों के विकल्प बढ़ गए हैं। उस दौर में, जब डाटा ही संपत्ति है, उसके चोर भी बढ़ रहे हैं, जो चोरी की नित नई तकनीक भी विकसित कर रहे हैं। यह खतरा तकरीबन पूरी दुनिया में है, और हर दूसरे दिन डाटा लीक की खबरें कहीं न कहीं से आती ही हैं। इसीलिए कहा जाने लगा है कि सरकारों को अपने डाटा के चरणचिह्न, यानी 'फुटप्रिंट' कम और विकेंद्रित करने चाहिए। लेकिन हम न सिर्फ अपने फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनको और एकीकृत कर रहे हैं। आम लोगों के लिए नौकरशाही अब आधारशाही में बदलती जा रही है।