सीएम गहलोत ने किसानों के खातों में ट्रांसफर किए 40-40 हजार

जयपुर् (कार्यालय संवाददाता) : राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से पशुपालकों एवं किसानों (Farmer) को अधिकतम राहत देने का संकल्प साकार हो रहा है। गहलोत शुक्रवार को राजस्थान किसान महोत्सव के पहले दिन लम्पी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लम्पी महामारी के दौरान राज्य में कुशल प्रबंधन किया गया। लम्पी महामारी में दुधारू गौवंश गंवाने वाले पशुपालकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता देने की घोषणा बजट में की गई। इसके क्रियान्वयन में आज प्रदेशभर के पशुपालकों के खातों में प्रति परिवार 2 दुधारू गोवंश के लिए 40-40 हजार रूपए डीबीटी द्वारा भेजे जा रहे हैं। इस वर्ष लम्पी महामारी से बचाव हेतु 68 लाख से अधिक गौवंश का टीकाकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर करीब 41 हजार 900 पशुपालकों के खाते में लम्पी रोग

Join Us on WhatsApp

As Preferred
Source

Follow Us On

(lumpy disease) से मृत दूधारू पशुओं के लिए 175 करोड़ रूपए की मुआवजा राशि हस्तांतरित की ।

कार्यक्रम के दौरान गहलोत ने प्रदेश के नवगठित जिलों के लाभार्थियों से संवाद किया। खैरथल से श्रीमती हेमलता एवं सुदेश कुमारी, नीमकाथाना से आंची देवी एवं कमला देवी, कोटपूतली से श्रीमती भगवती देवी एवं सुनीता देवी, केकड़ी से श्रीमती शोभा एवं मनीषा कुमारी, ब्यावर से श्रीमती आमना काठात एवं साबु, कुचामन से श्रीमती गीता देवी एवं फूसी देवी एवं शाहपुरा से श्रीमती सोना देवी एवं कस्तूरी देवी ने संवाद के दौरान लम्पी रोग में मृत दुधारू गायों के लिए 40 हजार रूपए की आर्थिक सहायता हेतु मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनके खातों में आई सहायता राशि से वे नए पशु खरीद सकेंगे, जिससे उन्हें घर चलाने में सुगमता होगी तथा बच्चों को बेहतर पोषण मिल सकेगा। इस अवसर पर लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का नए जिलों के गठन के लिए आभार व्यक्त किया ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथक कृषि बजट प्रस्तुत करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। किसानों के लिए लाई गई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 12 कृषि मिशन शुरू किए गए हैं। कृषक कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर 7500 करोड़ रूपये की गयी है।

राज्य में किसानों के लिए 18 हजार करोड़ रूपए के फसल बीमा क्लेम वितरण, करीब चार लाख कृषि कनेक्शन, 26.50 लाख मीटर तारबंदी, 2000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली जैसे कदम उठाए गए हैं। इंदिरा गांधी फीडर का 108 किलोमीटर क्षेत्र में मरम्मत कार्य किया गया है।