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64 दिन बाद मंत्रालय कर्मचारी काम पर लौटे
By EditorialPublished on
राजस्थान (Rajasthan) में मंत्रालय कर्मचारी (Ministry employees) 64 दिन का महापड़ाव के बाद काम पर लौट आए है। इनका विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 57 दिनों से जारी था। सचिवालय कूच के बाद मंत्रालय कर्मचारियों को मुख्य सचिव ने वार्ता के लिए बुलाया था। 7 जनों का डेलिगेशन मुख्य सचिव से मिलने के बाद कार्मिक विभाग की सचिव हेमंत गेरा से मिला था। मांगों पर सहमति होने के बाद कर्मचारी काम पर लौट आए है।

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जयपुर : राजस्थान (Rajasthan) में मंत्रालय कर्मचारी (Ministry employees) 64 दिन का महापड़ाव के बाद काम पर लौट आए है। इनका विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 57 दिनों से जारी था। सचिवालय कूच के बाद मंत्रालय कर्मचारियों को मुख्य सचिव ने वार्ता के लिए बुलाया था। 7 जनों का डेलिगेशन मुख्य सचिव से मिलने के बाद कार्मिक विभाग की सचिव हेमंत गेरा से मिला था। मांगों पर सहमति होने के बाद कर्मचारी काम पर लौट आए है। सोमवार को राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी और सरकार के कार्मिक सचिव हेमंत गेरा के बीच हुए समझौते के बाद देर रात कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। समझौते में ग्रेड पे और शैक्षणिक योग्यता को कमेटी की ओर से परीक्षण कर निस्तारण करने पर सहमति बनी है। अन्य मांगों पर सकारात्मक सहमति बनी। कुछ कर्मचारियों ने इस समझौते को धोखा बताते हुए, अपने ही कर्मचारी नेताओं का विरोध भी किया।
गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया
राज्य सरकार (State Government) और मंत्रालयिक कर्मचारियों के बीच चल रहा गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया। समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद देर रात धरना स्थल (मानसरोवर स्थित शिप्रा पथ मैदान) पर कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। दरअसल, सोमवार को कर्मचारी शासन सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कर्मचारियों को सी- स्कीम चौराहे पर ही रोक दिया। इस दौरान कर्मचारियों और पुलिस प्रशासन के बीच धक्का- मुक्की भी हुई। इसके बाद में कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ वार्ता के लिए ले जाया गया।
इन मुद्दों पर हुआ समझौता
पहला ग्रेड पे और शैक्षणिक योग्यता को कमेटी बनाकर परीक्षण करते हुए किया जाएगा निस्तारण, दूसरा पंचायती राज के पदोन्नति पदों में होगी वृद्धि, तीसरा - राजस्व और शिक्षा विभाग में नए पदों का सृजन, चौथा पदोन्नति पदों में शिथिलता प्रदान करने का फैसला, परीक्षण के बाद आदेश जारी किए जाएंगे, पांचवा राजस्व में तहसीलदार पद पर कोटा यथावत रखा जाएगा और छठा - महापड़ाव के दौरान सामूहिक अवकाश को नियमित करने के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

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