✕
मुंबईकरांसाठी खुशखबर !
By EditorialPublished on
मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या मुंबई (Mumbai) उपनगरीय लोकलच्या संपूर्ण वातानुकूलिकरणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या (Mumbai Railway Development Corporation) एमयूटीपी प्रकल्पांतर्गत २३८ वंदे मेट्रो (उपनगरी ) बांधणीला रेल्वे मंडळाने मंजुरी दिली. याबाबतचे पत्र शुक्रवारी रेल्वे मंडळाने मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाला पाठवले. या वातानुकूलित लोकलच्या देखभालीसाठी मुंबई महानगर प्रदेशात दोन नव्या कारशेड उभारण्यात येणार असून त्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. 'मेक इन इंडिया' मार्गदर्श

x

मुंबई : मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या मुंबई (Mumbai) उपनगरीय लोकलच्या संपूर्ण वातानुकूलिकरणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या (Mumbai Railway Development Corporation) एमयूटीपी प्रकल्पांतर्गत २३८ वंदे मेट्रो (उपनगरी ) बांधणीला रेल्वे मंडळाने मंजुरी दिली. याबाबतचे पत्र शुक्रवारी रेल्वे (Railway) मंडळाने मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाला पाठवले. या वातानुकूलित लोकलच्या देखभालीसाठी मुंबई महानगर प्रदेशात दोन नव्या कारशेड उभारण्यात येणार असून त्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. 'मेक इन इंडिया' (Make In India) मार्गदर्शक तत्त्वांच्या तंत्रज्ञान भागीदाराद्वारे वातानुकूलित लोकलची (Local) बांधणी करण्यात येणार आहे.
मुंबई उपनगरीय लोकलच्या संपूर्ण वातानुकूलिकरणासाठी मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्पांतर्गत (MUTP) वातानुकूलित लोकलची तरतूद करण्यात आली आहे. 'एमयूटीपी ३'मध्ये ४७ आणि 'एमयूटीपी ३अ मध्ये १९१ लोकलचा यात समावेश आहे. या २३८ लोकल बांधणीसाठी एकच निविदा प्रक्रिया राबवण्याच्या सूचना रेल्वे मंडळाने एमआरव्हीसीला केल्या. 'वंदे भारत एक्स्प्रेस'च्या धर्तीवर 'वंदे मेट्रो रेल्वे उपनगरी मार्गासाठी गाड्यांची बांधणी करण्यात येणार आहे. यासाठी अंदाजे २० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
दरम्यान, या लोकलच्या देखभालीसाठी वाणगाव आणि भिवपुरी येथे कारशेड उभारण्यात येणार आहे. यासाठी जागा निश्चित करण्यात आल्या, असे एमआरव्हीसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारच्या काळात एमआरव्हीसीचा निधी रोखण्यात आल्याने मुंबई लोकलचे संपूर्ण वातानुकूलिकरण रखडले होते. शिंदे- फडणवीस सरकारने राज्य सरकारचा हिस्सा देत एमयूटीपी प्रकल्पासाठी आग्रही असल्याचे दाखवून दिले.

Editorial
Next Story
Related News
X
