कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 172 रु. सस्ता

जयपुर : तेल-गैस कंपनियों ने आज लिक्विड पैट्रोलिय गैस (एलपीजी) की कीमतों में कमी है। इससे कारण सोमवार से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 171.50 रूपए कम हो गए। कंपनियों ने घरेलु उपभोक्ताओं को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। घरेलु उपयोग का 14.5 किलोग्राम वाला रसोई गैस का सिलेंडर पहले की तरह उदयपुर में 1134.50 रूपए में ही मिलेगा।

तेल-गैस कंपनियों से मिली जानकारी के मुताबिक उदयपुर (Udaipur) में कॉमर्शियल (Commercial) उपयोग का 19 किलोग्राम का गैस सिलेंडर (Cylinder) जो कल तक 2207 रूपए में बाजार में मिलता था, जो आज से कम होकर अब 2035.50 रूपए में मिलेगा। वहीं जयपुर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर समेत राजस्थान (Rajasthan) और देश के अन्य शहरों में अलग-अलग दाम है। इससे पहले अप्रैल में भी कंपनियों ने कॉमर्शियल उपयोग के सिलेंडर पर 87 रूपए घटाए थे। वहीं, राजस्थान में अन्य शहरों की बात करें तो जयपुर में सोमवार से कॉमर्शियल सिलेंडर 1879.50, जोधपुर में 1891.5, कोटा में 1923.5, गंगानगर में 1950.5 और सीकर में 1914.5 रूपए में सिलेंडर बाजार में मिलेगा।

राजस्थान में तीनों तेल गैस कंपनियों के एक करोड़ 75 लाख 48 हजार से ज्यादा उपभोक्ता है। गैस की कीमतों में कम और बढने का सीधा असर अब इन उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद से रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी को अघोषित तौर पर बंद कर रखा है। अप्रैल 2020 तक लोगों को रसोई गैस पर 147 रूपए की सब्सिडी मिलती थी ।

कंपनियों ने घरेलू उपयोग के सिलेण्डर के दाम स्थिर रखे है। ये उदयपुर में आज भी पहले की दर 1134.50 रूपए में ही मिल रहा है। मार्च में कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर पर 50 रूपए की बढ़ोतरी की थी। बता दें कि राजस्थान में तीनों तेल गैस कंपनियों के एक करोड़ 75 लाख 48 हजार से ज्यादा उपभोक्ता है। गैस की कीमतों में कम और बढने का सीधा असर अब इन उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है।

केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद से रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी को अघोषित तौर पर बंद कर रखा है अप्रैल 2020 तक लोगों को रसो गैस पर 147 रूपए की सब्सिडी मिलती थी।

राजस्थान में गहलोत सरकार ने इस महीने से बीपीएल (BPL) और उज्जवला योजना के कनेक्शनधारियों को 500 रूपए में घरेलू सिलेण्डर देने का एलान किया है। ये रिफिल इसी महीने से लोगों को मिलने लगेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है और सरकार इन लाभार्थियों के सीधे खाते में सब्सिडी भेजेगी।