एकनाथ शिंदेंचे गटनेतेपदही अवैध !

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं राज्यपालांसह विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखालील बंडखोर गटानं आमच्याकडे आमदारांचं बहुमत आहे, त्यामुळे कायदेशीररित्या 'विधीमंडळ पक्ष' आम्हीच आहोत, असा दावा केला होता. तसेच, आम्हीच 'विधीमंडळ पक्ष' असल्यानं पक्षाचा गटनेता नेमण्याचाही अधिकार आमचाच असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. पण काल निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं शिंदे गटाचा हा दावा खोडून काढला आणि एकनाथ शिंदेंचं गटनेतापदही अवैध असल्याचं स्पष्ट केलं.

एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना शिवसेना विधीमंडळ (Shiv Sena Legislature) पक्षाचे नेते म्हणून मान्यता देण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर होता, कारण या निर्णयाला राजकीय पक्षाचा पाठिंबा आहे की नाही हे सभापतींनी तपासलेच नाही.', असं सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलं आहे.

तसेच, पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत आणि व्हीप नेमण्याचा अधिकार पक्षाला असतो, विधीमंडळ पक्षाला नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलं. यासोबत कोणताही वेगळा गट मूळ पक्षावर दावा करु शकत नाही, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं ठाकरे (Thackeray) गटाला सर्वात मोठा दिलासा दिला.