सगळं चुकलं पण शिंदे सरकार वाचलं!

नवी दिल्ली : राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर आज (११ मे) निकाल दिला. या निकालानंतर शिंदे (Shinde) गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme court) घटना पीठाने गुरुवारी शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) गटाच्या विविध याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केल्या आहेत. यामुळे महाराष्ट्रात गत वर्षभरापासून सुरू असलेल्या राजकीय आदळआपटीला तूर्त ब्रेक लागला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात राज्यपाल व सभापतींच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ठाकरेंनी 'फ्लोअर टेस्ट'चा सामना केला असता तर कदाचित पूर्वस्थिती लागू करता आली असती, असे महत्त्वपूर्ण निरिक्षणही नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे

Join Us on WhatsApp

As Preferred
Source

Follow Us On

(Uddhav Thackeray) सरकारला पुनर्स्थापित करण्यासही नकार दिला. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता तर कदाचित त्यांना पुन्हा पदावर बसवता आले असते, असे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारचे कामकाज पूर्वीसारखेच अव्याहत सुरू राहील. तसेच दुसऱ्या बाजूला या प्रकरणाची सुनावणी ७ सदस्यीय घटनापीठ करेल.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी निकालाचे वाचन करत १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा (Assembly) अध्यक्षांकडे सोपविण्यात आला. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले. त्यासाठी लवकरच निर्णय घेण्याचे आदेश सभापतींना देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्या. कृष्णा कुमारी, न्या. हेमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने राज्यासह देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या या प्रकरणावर निकाल दिला. दरम्यान, खरी शिवसेना कोण याचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, असे निकालात म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे एकनाथ शिंदे यांचे सरकार कायम राहणार असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आमदार अपात्र ठरविण्यात आले असते भाजपने प्लॅन बी चा वापर केला असता. अजित पवार यांच्या मदतीने पुन्हा सरकार स्थापन केले असते. तसेच शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले अस तर भाजपचा

(BJP) मुख्यमंत्री होणार अशाही अटकळी बांधल्या जात होता. मात्र, या सगळ्या चर्चा या निकालाने व्यर्थ ठरवल्या.

मात्र न्यायालयाची एक टिप्पणी एकनाथ शिंदे गटाला नक्कीच अडचणीत आणणारी आहे. विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी शिंदे गटातील भरत गोगावले यांची शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शिवसेनेतील वाद हा अंतर्गत कलह असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट घेणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने सांगितले की, विश्वासदर्शक ठरावासाठी वाद हे वैध कारण नाही.

केवळ नियमांच्या आधारे फ्लोअर टेस्ट केली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विधानसभेच्या अध्यक्षांनी शिवसेनेचा व्हीप मानायला हवा होता, ज्याला पक्षाने अधिकृतपणे घोषित केले होते. खंडपीठाने नमूद केले की, स्पीकरला दोन गट आहेत याची जाणीव होती, परंतु त्यांनी त्यांच्या पसंतीच्या प्रतोदला मान्यता दिली. त्यांनी अधिकृत व्हिपलाच मान्यता द्यायला हवी होती. अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्हीपबाबत केलेली टिप्पणी एकनाथ शिंदे सरकारवर ताशेरे ओढणारी आहे.