चुनौती बनी बढ़ती जनसंख्या

पिछले कुछ समय से यह विमर्श सामने आया है कि देश की युवा आबादी का सही तरीके से नियोजन किया जाए तो भारत आर्थिक तौर पर एक महाशक्ति बन सकता है। नरेन्द्र मोदी तो प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही युवा आबादी के डेमोग्रेफिक डिवीडेंड की बात करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार यह कहते रहे हैं कि हमारी युवा आबादी देश की आर्थिक प्रगति की गाथा लिखेगी। निःसंदेह ऐसा तभी संभव है, जब उसका सही तरह नियोजन किया जाएगा। मोदी सरकार युवा आबादी के नियोजन के लिए लगातार योजनाएं भी बना रही हैं। इन योजनाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती वह शिक्षा व्यवस्था है, जो पटरी से उतरी हुई है। यह ठीक है कि मोदी सरकार एक नई शिक्षा नीति लेकर आई है, पर उसके नतीजे आने में समय लगेगा। आज स्थिति यह है कि कुछ चुनिंदा विश्वविदयालयों को छोड़कर बाकी सब जगह जो शिक्षा दी जा रही है, उससे हमारे युवा सक्षम नहीं बन पा रहे। वे उद्योग व्यापार जगत की जरूरतों और उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे कौशल विकास के मामले में पिछली सरकारों की शिथिलता आर्थिक विकास के लिए एक चुनौती बनी हुई है। इस चुनौती से पार पाने में लंबा समय लग सकता है। इस चुनौती का सही तरह से सामना करने के लिए नई शिक्षा नीति को ढंग से लागू करने के साथ शिक्षा के आधारभूत ढांचे को ठीक करना होगा।बढ़ती आबादी की चुनौती के बीच ऐसी कोई योजना न तो केंद्र सरकार के पास है और न ही राज्य सरकारों के पास जो शहरों को संवार सके और वहां उद्योग- धंधों का तेजी से विकास हो सके और वे रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। भारत की जनता नेताओं से नतीजे तो चाहती है, लेकिन वे उसे इसलिए नहीं मिलते, क्योंकि नेताओं ने लोगों को जात-पात और मजहब के आधार पर बांट रखा है। खुद भारतीय समाज जात-पात और मजहब आधारित राजनीति के चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वह भारत को विकसित देश बनते हुए देखना चाहता है, लेकिन जाति- मजहब की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रहा जब तक यह स्थिति बनी रहेगी, बढ़ती आबादी से उत्पन्न समस्याओं का समाधान नहीं होगा।