राज्यातील सिंचन घोटाळा प्रकरणाचा 'दी एन्ड'?

पुणे : राज्यात काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार (Congress government) असताना भाजपाने (BJP) मोठ्या प्रमाणावर आरोप केलेल्या सिंचन घोटाळा प्रकरणाचा शेवट झाला असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. या घोटाळ्यात गुन्हे दाखल झालेल्या दोन अधीक्षक अभियंत्यांनी मुख्य अभियंता पदावर पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय (Maharashtra Administrative) लवादापुढं अर्थात मॅट पुढे याचिका दाखल केली होती. मॅटने सरकारला तीन वेळेस या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतरही सरकारने कोणतीही भूमिका, आपलं म्हणण सादर न केल्याने दोन्ही अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचे निर्देश मॅटने दिले आहेत. सध्या चर्चेच्या केंद्र स्थानी असलेल्या अजित पवार

Join Us on WhatsApp

As Preferred
Source

Follow Us On

(Ajit Pawar) यांच्यावर भाजपच्या नेत्यांनी पहिल्यांदा भ्रष्टाचार प्रकरणी सिंचन घोटाळ्याचा आरोप केला होता. आघाडी सरकारमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. गाडी घर पुरावे घेऊन भाजपचे नेते विनोद तावडे आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे छत्रपती संभाजी नगरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयावर गेले होते. त्यानंतर महाराष्ट्रात भाजपची (BJP) सत्ता आली. त्यावेळी या सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. पुन्हा छोट्या खंडानंतर गेली ९ महिने भाजप सत्तेवर आहे. पण सिंचन घोटाळा आता पूर्णपणे संपला कि काय असा प्रश्न या एका निर्णयामुळे पडू लागला आहे. जलसिंचन विभागातील आरोपी अभियंत्यांना पदोन्नती देण्यास महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादानं परवानगी दिली आहे. पाच वर्षं उलटूनी आरोपपत्र दाखल न झाल्यानं लवादानं हा निर्णय दिला. मात्र यामुळे सिंचन घोटाळा आणि अजित पवारांच्या अडचणी, या दोन्हीचा दी एंड झाला आहे की काय, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.

सिंचन घोटाळा प्रकरणी अधीक्षक (Superintendent) अभियंते राजेश सोनटक्के यांच्यावर तीन, दुसरे याचिकाकर्ते कन्नाजीराव वेमूलकोंडा यांच्यावर एक गुन्हा दाखल आहे. या दोघांनी पदोन्नतीसाठी मॅटकडे धाव घेतली होती. नागपूर मॅटचे उपाध्यक्ष भगवान आणि सदस्य एम. ए. लोवेकर यांनी दोघांच्या याचिकांवर २४ नोव्हेंबर २०२२, १२ डिसेंबर २०२२, ४ जानेवारी २०२३, १० जानेवारी २०२३ आणि १२ जानेवारी २०२३ या पाच तारखांना सुनावणी घेतली. मॅटकडे याचिका दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात २०१८ साली दाखल झालेल्या फौजदारी गुन्ह्यांत पाच वर्षानंतर आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. हे मॅटमध्ये सरकारी पक्षाने तोंडी सांगितले. तर, मॅटमध्ये दाखल याचिकांची माहिती मंत्रालयात पोहोचू नये, असे डावपेच लढविले. त्यामुळे सरकारचे म्हणणेच सादर झाले नाही आणि लवादाने दोघांना तात्पुरत्या पदोन्नतीचा एकतर्फी आदेश दिला अशीदेखील चर्चा रंगली आहे.