शेतकऱ्यांना आता दिवसाही वीज मिळणार !

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची (State cabinet) आज बैठक पार पडली, या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शेतकऱ्यांना (Farmers) आता दिवसा वीज (Electricity) मिळण्याची मागणी पूर्ण होणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

ग्रामीण भागात शेतकरी रात्रीच्या वेळी पिकांना पाणी देतात. दिवसा लाईट नसते त्यामुळे नाईलजाने त्यांना रात्रीच्या वेळी पाणी द्यावे लागते. अशा वेळी वन्यप्राण्यांचे हल्ले व अन्य दुर्घटनांची धास्ती असतेच. या संकटातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने सोलर फीडर योजना (Solar Feeder Scheme by Govt) आणली आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पातच ही योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार आज बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना दिवसाही वीज उपलब्ध व्हावी हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

यासाठी फीडर उभारण्यासाठी जमिनीची आवश्यकता राहणार आहे. शेतकऱ्यांनी जर यासाठी जमीन दिली तर त्याचा मोबदला सरकारकडून दिला जाणार आहे. शेतकऱ्याने जर तीस वर्षांसाठी जमीन दिली तर पन्नास हजार रुपये एकर प्रमाणे पैसे सरकार देणार आहे. तसेच दरवर्षी या रकमेत तीन टक्के वाढही केली जाणार आहे. सोलरकरता मोठे गुंतवणूकदार तयार आहेत. त्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या योजनेमुळे कमी पैशात वीज उपलब्ध होईल, असा दावा सरकारने केला आहे. आज आपण शेतकऱ्याला जी वीज देतो ती सात रुपयांची आपल्याला पडते त्यासाठी आपण दीड रुपया वसूल करतो बाकी आपण सबसिडी

(Subsidy) देतो. आता ही सोलरची जी वीज आहे ती दिवसा तर मिळेलच पण ही साधारण तीन रुपयांपासून ३ रुपये ३० पैशांपर्यंत पडणार आहे. म्हणजे आज जी सबसिडी आपण देतो त्यात मोठ्या प्रमाणावर घट होईल, तसेच कोळशापासून वीजनिर्मिती (Power generation) करताना पर्यावरणाची हानी होतो ती होणार नाही. देशात असा निर्णय घेणारं महाराष्ट्र (Maharashtra) हे पहिलं राज्य असेल. सरकारच्या या नव्या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवण्याची मागणी पूर्ण होईल, असंही यावेळी फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

फडणवीस म्हणाले, 'सोलर प्रोजेक्टसाठी काही खासगी आणि सरकारी जमीनी घेण्यात येतील, तीस वर्षानंतर त्यांची जमीन त्यांना मिळेल, दरवर्षी यामध्ये तीन टक्क्यांनी वाढ होईल. जो काही फीडर आहे त्याच्या पाच किमीच्या भागातील कुठलीही खासगी जमीन यासाठी घेणार आहोत. तसेच सरकारी जमीन असेल तर पाच-दहा किमी क्षेत्रातील जमीन आम्ही घेणार आहोत. यामुळं मोठ्या प्रमाणावर जमीनीची उपलब्धता होईल, त्याचा फायदा असा की सोलरकरता आमच्याकडं आज मोठ्या प्रमाणावर इन्व्हेस्टर्स (Investors) आहेत, त्यांचे प्रोजेक्ट या ठिकाणी करता येतील.'