गरीब रुग्णांची मोफत औषधांची विलंबाने खरेदी

मुंबई : प्रमुख रुग्णालयांसह विशेष अणि उपनगरीय रुग्णालये तसेच प्रसुतीगृह, दवाखाने व आरोग्य केंद्रांसाठी (Health centers) खरेदी करण्यात येणाऱ्या औषधांची खरेदी वेळेवर न केल्याने स्थानिक पातळीवर केल्या जाणाऱ्या खरेदीमुळे मागील तीन वर्षांत महापालिकेचे (Municipal corporation) तब्बल १०० कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाल्याची बाब समोर येत आहे. महापालिकेच्यावतीने खरेदी करण्यात येणाऱ्या १२ अनुसूचिवरील (शेडुल्ड) औषधांपैकी निम्मी औषधांच्या खरेदीला विलंब झाल्याने ती आजही रुग्णालयांच्या अधिकारात स्थानिक पातळीवर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. स्थानिक पातळीवर अधिक दराने या औषधांची खरेदी केल्याने सुमारे १०० कोटींहून अधिक कोटी रुपयांचे नुकसान महापालिकेचे झाल्याचा आरोप करत ऑल फुड अँड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनने

Join Us on WhatsApp

As Preferred
Source

Follow Us On

(All Food and Drug License Holder Foundation) याची चौकशी करण्याची मागणी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकांकडे केली आहे.

मुंबई महापालिकेच्यावतीने सर्व प्रमुख रुग्णालये, विशेष व उपनगरीय रुग्णालयांसह दवाखाने, प्रसुतीगृहे आणि आरोग्य केंद्र (Maternity hospitals and health centers) यामध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या गरीब रुग्णांना महापालिकेच्यावतीने मोफत औषधांचा पुरवठा केला जातो. यासाठी महापालिकेच्यावतीने १२ अनुसूची अर्थात शेड्ल्डवरील सुमारे १२०० औषधांची यादी तयार करून प्रत्येक अनुसूची निश्चित करून त्याप्रमाणे निविदा काढून या औषधांची तसेच उपकरणांची खरेदी केले जाते. त्यामुळे प्रत्येक अनुसूची निश्चित झाल्यानंतर ही निविदा काढली जाते. परंतु महापालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्याच्या माध्यमातून या शेडुल्डवरील औषधांचा साठा संपण्यापूर्वी त्या शेडुल्डची नवीन औषधे खरेदी करण्याची प्रक्रिया करायला हवी. परंतु या खात्यातील अधिकारी जाणीवपूर्वक या औषध खरेदीच्या निविदेला जाणीवपूर्वक विलंब करतात. परिणामी रुग्णालयांमध्ये या औषधांचा पुरवठा संपुष्ठात आल्याने गरीब रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून स्थानिक पातळीवर नविन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत खरेदीचे अधिकारी संबंधित रुग्णालयांना दिले जातात. त्यामुळे आतापर्यंत केवळ १२ पैकी ६ अनुसूचीवरील औषधांच्या खरेदीच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या असून उर्वरीत सहा शेडुल्डवरील औषधांची यादीच निश्चित करण्यात आली नाही. परिणामी या औषधांच्या तुडवडा असल्याने तसेच निविदा काढून खरेदी प्रक्रिया न राबवल्याने रुग्णालयांच्या पातळीवरच याची आवश्यतेनुसार खरेदी केली जाते. त्यामुळे निविदेमध्ये जिथे ही औषधे ३० ते ४० टक्के कमी दराने खरेदी केली जातात, तिथे हीच औषधे त्यापेक्षा अधिक दराने खरेदी केली जातात. त्यामुळे महापालिकेचे मागील तीन वर्षांत ही औषधे विलंबाने खरेदी केल्याने आजवर १०० कोटींहून अधिक रुपयांचे महापालिकेचे नुकसान झाल्याचे ऑल फुड अँड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे.

संपूर्ण भारतातील ५०० हून अधिक नामांकित औषध उत्पादक आणि १००० वितरकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या असोशिएशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी याबाबत बोलतांना महापालिकच्यावतीने गरीब रुग्णांना मोफत औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी १२ अनुसूचीवरील औषधांची खरेदी केली जाते. त्यामुळे यापूर्वी खरेदी केलेल्या अनुसूचीवरील औषधांचा साठा संपल्यानंतर त्याची नव्याने खरेदी करायला हवी. त्याकरता ४५ दिवसाचा निविदा कालावधी असतो. परंतु हा कालावधी गृहीत धरून निविदा मागवण्यासाठी अनुसूचीवरील औषधांची यादी तयार व्हायला हवी. परंतु यादीच तयार होत नसल्याने याची निविदा काढली जात नाही.

परिणामी याला विलंब झाल्याने स्थानिक पातळीवर रुग्णालय स्तरावर याची खरेदी करण्याचा अधिकार दिला जातो. खरेतर शेडुल्डवरील औषधांची खरेदीला विलंब हा केवळ स्थानिक पातळीवर याची खरेदी करण्यासाठीच होत असतो आणि यामध्ये अधिकाऱ्यांचा मोठा हात असल्याचा आरोप पांडे यांनी केला आहे. शेडुल्डवरील औषधांची खरेदी निविदेद्वारे केल्यास ३० ते ४० टक्के कमी दरात उपलब्ध होतात, परंतु स्थानिक पुरवठादाराकडून खरेदी केल्यास ते अधिक दराने पुरवठा करतात. यामध्ये महापालिकेला अधिक पैसे मोजावे लागत असल्याने महापालिकेचेही नुकसान होते. अशाप्रकारे मागील तीन वर्षांमध्ये १०० कोटींहून अधिक कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. रुग्णालय पातळीवर समांतर केमिस्ट आणि स्वतंत्र वितरण वाहिन्या या अधिकाऱ्यांच्या माफियाद्वारे चालवल्या जातात.