सुनियोजित शहरे ही काळाची गरज : पंतप्रधान

नवी दिल्ली : पंतप्रधान (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी 'नियोजनावर लक्ष केंद्रित करून शहरी विकास' या विषयावर अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union budget) २०२३ मध्ये घोषित केलेल्या उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कल्पना आणि सूचना प्राप्त करण्यासाठी सरकारने आयोजित केलेल्या १२ अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारच्या मालिकेतील हे सहावे वेबिनार आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशात केवळ एक किंवा दोन नियोजित शहरे विकसित झाली आहेत.

स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांत भारताची ७५ नियोजित शहरे विकसित झाली असती तर जगात भारताची स्थिती पूर्णपणे वेगळी असती, अशी टिप्पणी करत पंतप्रधानांनी खेद व्यक्त केला. २१व्या शतकातील गतिशील भारतात सुनियोजित शहरे ही काळाची गरज आहे, याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शहरी विकासाच्या मानकांसाठी १५,००० कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी जाहीर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे नियोजनबद्ध शहरीकरणाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

शहरी विकासात नियोजन (Urban development plan) आणि प्रशासनाच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. त्यांनी वेबिनारमधील सहभागींना राज्यांमध्ये शहरी नियोजन परिसंस्था मजबूत कशी करता येईल, शहरी नियोजनात खाजगी क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या कौशल्याचा योग्य वापर कसा करता येईल आणि शेवटी शहरी नियोजनाला नवीन स्तरावर नेण्यासाठी उत्कृष्टतेचे केंद्र कसे विकसित करता येईल या तीन मुख्य प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. सर्व राज्य सरकारे आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था जेव्हा नियोजित शहरी भाग तयार करतात तेव्हाच विकसित राष्ट्रासाठी त्यांचे योगदान देऊ शकतात.

'अमृतकालामधील आपल्या शहरांचे भवितव्य शहरी नियोजन ठरवेल आणि केवळ सुनियोजित शहरेच भारताचे भवितव्य ठरवतील,' असे पंतप्रधान म्हणाले. वाहतूक नियोजन हा शहरांच्या विकासाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असून आपल्या शहरांची गतिशीलता अखंडित असायला हवी, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. देशातील २०१४ पूर्वीच्या मेट्रो संपर्क व्यवस्थेवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणले की सध्याच्या सरकारने अनेक शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वेवर काम केले आहे आणि मेट्रोच्या संपर्क जाळ्याबाबतीत अनेक देशांना मागे टाकले आहे. शहरांमधील रस्त्यांचे रुंदीकरण, ग्रीन मोबिलिटी, उन्नत रस्ते, जंक्शन सुधारणा यांचा वाहतूक नियोजनाचा भाग म्हणून समावेश करावा लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

भारतात महापालिका क्षेत्रात दररोज हजारो टन कचरा तयार होतो. यात २०१४ मधील केवळ १४-१५ टक्के कचऱ्याच्या तुलनेत आज ७५ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हे पाऊल आधी उचलले असते तर भारतातील शहरांच्या कानाकोपऱ्यात उभे राहिलेले कचऱ्याचे डोंगर दिसले नसते असे त्यांनी नमूद केले. आपली नवीन शहरे कचरामुक्त, पाण्याच्या बाबतीत सुरक्षित आणि हवामानास अनुकूल असली पाहिजेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. यासाठी आपल्याला अस्तित्वात असलेल्या शक्यतांचा फायदा घ्यायचा आहे आणि नवीन शक्यतांनाही जन्म द्यायचा आहे. शाश्वत गृह तंत्रज्ञानापासून शाश्वत शहरांपर्यंत, आपल्याला नवीन उपाय शोधावे लागतील, अशा शब्दात पंतप्रधानांनी समारोप केला.