संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्या

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर (Strike) तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री (Chief Minister) एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विधानभवनात (Vidhan Bhavan) कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावे हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर (Strike) जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. राज्याच्या विकासात (Development of the state) कर्मचाऱ्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. त्यामुळे जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, या मागणीच्या मागे जे तत्व आहे त्या विरोधात सरकार नाही. यातून मार्ग काढण्याची मानसिकता सरकारची आहे. अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांची सामाजिक सुरक्षा

Join Us on WhatsApp

As Preferred
Source

Follow Us On

(Social security) जोपासण्यासाठी चर्चेतून मार्ग काढला जाईल. यासंदर्भात प्रशासकीय अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती कालबद्धरित्या अहवाल सादर करेल, असे एकनाथ शिंदेंनी यावेळी सांगितले. देवेंद्र फडणवीस यांनीही कर्मचाऱ्यांना यावेळी महत्वाचे आवाहन केले. ज्या राज्यांनी ही जुनी निवृत्ती योजना लागू केली आहे, त्याबाबत त्यांचा रोडमॅप अद्यापही तयार नाही. या योजनेबाबत राज्य शासन जे धोरण स्विकारेल त्यात याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होवू देणार नाही. राज्य शासन कोणतीही अडेल भूमिका घेणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांनीही घेवू मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी नये, असे सांगत कर्मचारी संघटनांनी चर्चेत मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य देण्याचे विनंती देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली.

राज्य शासनाच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करणार आहे. विहित कालावधीत ही समिती अहवाल देईल, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. यावेळी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह विविध कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.