देशाचे कृषी बजेट १.२५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली : पीएम (PM) किसान सन्मान निधी योजना सुरू होऊन चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. केंद्र सरकारच्या (Central government) या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे आतापर्यंत १२ हप्ते शेतकन्यांच्या खात्यात आले आहेत. १३ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा दिवसेंदिवस लांबत चालली आहे. डीबीटीद्वारे, हा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कधीही ट्रान्सफर केला जाऊ शकतो. मात्र, हा हप्ता येण्याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकरी आणि देशवासीयांना खुशखबर दिली आहे. गेल्या ८-९ वर्षांप्रमाणे २०२३-२४ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्रावर केंद्रित असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी शुक्रवारी सांगितले. तेलबिया आणि खाद्यतेलांवरील भारताचे आयात निर्भरता कमी करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. कृषी आणि सहकार क्षेत्रातील भागधारकांसह अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशाचे कृषी बजेट अनेक पटींनी वाढून १.२५ लाख कोटी रुपये झाले आहे. २०१४ मध्ये आम्ही सत्तेत येण्यापूर्वी कृषी क्षेत्राचे बजेट २५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी होते. आज देशाचे कृषी बजेट १.२५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. सरकार डाळी आणि तेलबियांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मिशन मोडमध्ये काम करत आहे. भारत खाद्यतेलाच्या आयातीवर जवळपास १.५ लाख कोटी रुपये खर्च करतो, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. तसेच, अर्थसंकल्प कृषी तंत्रज्ञान

Join Us on WhatsApp

As Preferred
Source

Follow Us On

(Budget Agricultural Technology) स्टार्टअपवर केंद्रित आहे. यावरही पंतप्रधानांनी भर दिला. कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअपसाठी निधीची तरतूदही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. नऊ वर्षांपूर्वी कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअपची संख्या जवळपास शून्य होती, ती आता ३,००० हून अधिक झाली आहे, असे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. याचबरोबर, सहकार क्षेत्रात नवी क्रांती होत आहे. सहकार क्षेत्र पूर्वी केवळ काही राज्यांपुरते मयादित होते, परंतु आता ते देशभर विस्तारले जात आहे, असेही नरेंद्र मोदी म्हणाले. दरम्यान, पंतप्रधानांनी संबोधित केलेला हा दुसरा वेबिनार होता. हरित विकास या विषयावर त्यांनी सविस्तर भाष्य केले.

'आज भारत अनेक प्रकारच्या कृषी उत्पादनांची निर्यात करत आहे', असे पंतप्रधान म्हणाले. शेतकऱ्यांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ

(International market) उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. स्वयंपूर्णता किंवा निर्यातीबाबत भारताचे ध्येय तांदूळ किंवा गहू इतकेच मर्यादित नसावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कृषी क्षेत्रातील आयातीवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी २०२१-२२ मध्ये डाळींच्या आयातीसाठी १७,००० कोटी रुपये, मूल्यवर्धित अन्न उत्पादनांच्या आयातीसाठी २५,००० कोटी रुपये आणि २०२१-२२ मध्ये खाद्यतेल आयातीवर १.५ लाख कोटी रुपये खर्च झाल्याची उदाहरणे दिली. सर्व कृषी आयातीचा एकूण खर्च सुमारे २ लाख कोटी रुपये आहे, असे त्यांनी पुढे सांगितले. देश 'आत्मनिर्भर' व्हावा आणि आयातीसाठी वापरलेला पैसा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा या उद्देशाने कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात सातत्याने विविध निर्णय घेतले जात आहेत, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. किमान आधारभूत किमतीत वाढ, डाळींच्या उत्पादनाला चालना, फूड प्रोसेसिंग पार्कच्या संख्येत वाढ आणि खाद्यतेलाच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मिशन मोडमध्ये काम करण्याची उदाहरणे त्यांनी दिली.