मार्च महीने तक लंबित राजस्व वादों में दस फीसदी तक लाई जाए कमी- कलक्टर

जयपुर : जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने सभी उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार लंबित राजस्व वादों में आगामी मार्च महीने तक 10 फीसदी कमी लाने के निर्देश दिये हैं। बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में उन्होंने जिले में भू-आवंटन, भू-रूपान्तरण, सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी, नामान्तरण, कुर्रेजात एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू- संपरिवर्तन सहित सभी तरह के लम्बित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की सराहना की, तो वहीं बाद निस्तारण पिछड़े अधिकारियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की हिदायत दी, साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को राजस्व वादों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिये, ताकि आमजन को जल्द से जल्द राहत मिल सके।

कलक्टर राजपुरोहित ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किये गए बजट में जयपुर (Jaipur) जिले के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जिनका समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाना है।

इसके लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार नए पटवार मंडलों के गठन, पटवार भवनों के निर्माण, भूमि अधिग्रहण सहित अन्य प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

जिला कलक्टर ने जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र समय पर जारी करने के लिये अधिकारियों को सत्यापन करने के निर्देश दिये।

साथ ही, उन्होंने विभिन्न आयोगों से जुड़े लम्बित प्रकरणों, मुख्यमंत्री जनसुनवाई के लम्बित प्रकरणों और कलक्टर जनसुनवाई के लम्बित प्रकरणों का भी निस्तारण उपखण्ड स्तर पर ही करने के निर्देश दिए ताकि परिवादी को फरियाद लेकर कलक्ट्रेट ना आना पड़े।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) दिनेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) अशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) शंकरलाल सैनी सहित जिले के सभी राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।