बाड़मेर रिफाइनरी को लेकर केंद्र की राज्य को चेतावनी

बालोतरा (एजेंसी): ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) और ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) के बाद अब पचपदरा रिफाइनरी (बाड़मेर) को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव पैदा हो गया है।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री (Union Petroleum Minister) हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राजस्थान सरकार रिफाइनरी निर्माण में अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर 2500 करोड़ बकाया है। ऐसे में राजस्थान सरकार (Rajasthan government) की हिस्सेदारी को 26 से घटाकर 16 फीसदी कर देंगे।

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी मंगलवार सुबह बाड़मेर- जैसलमेर के दौरे पर पहुंचे थे। पचपदरा में उन्होंने निर्माणाधीन रिफाइनरी का विजिट किया पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी का जब प्रोजेक्ट बना था, उस समय केंद्र ओर था, उस समय केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी तय हो गई थी। केंद्र सरकार की 74 फीसदी और राजस्थान सरकार की 26 फीसदी हिस्सेदारी तय थी।

उन्होंने बताया कि साल 2017 में अनुमानित लागत 43,129 करोड़ रूपए आंकी गई। इसके बाद कोरोना में रिफाइनरी का काम रूक गया और और 2017 से 2021-22 तक स्टील के दामों में 45 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई। इस हिसाब से अनुमानित लागत में भी बढ़ोतरी हुई और अगस्त 2021 तक राज्य सरकार की ओर से रिफाइनरी के लिए 2500 करोड़ का अतिरिक्त बजट आना था, क्योंकि स्टील महंगा होने के कारण बजट (Budget) क्रॉस कर गया था। अब रिफाइनरी प्रोजेक्ट की लागत 72 हजार करोड़ हो गई है। राजस्थान सरकार अतिरिक्त बजट 2500 करोड़ नहीं दे पा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर राजस्थान सरकार बकाया राशि 2500 करोड़ रूपए चुका दे तो 40 फीसदी तक उसकी हिस्सेदारी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत सरकार रिफाइनरी का काम पूरा करवा कर राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 16% कर देगी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी में विदेशों से आयात क्रूड ऑयल का संशोधन होगा। साथ ही राजस्थान में उत्पादित होने वाले क्रूड ऑयल का भी संशोधन होगा। राजस्थान क्रूड का 1.5 एमएमटीपीए प्लस 7.5 एमएमटीपीए आ जाता है। वहीं मंत्री ने कहा कि 2024 में रिफाइनरी का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा।