जी-20 पर भारत की राह में क्या रूस बनेगा रोड़ा

हर्ष वी. पंत : भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत अजित डोभाल पिछले सप्ताह रूस गए। वहां उन्होंने सुरक्षा परिषद सचिवों / राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पांचवीं बहुपक्षीय बैठक में शिरकत की। मॉस्को में डोभाल की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई। बड़ी बात यह है कि पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़कर भारत के एनएसए के साथ 'द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मसलों पर व्यापक बातचीत की। इससे पता चलता है कि ऐसे में जब रूस वैश्विक बिरादरी में अलग-थलग पड़ता जा रहा है और उसे चीन के जूनियर पार्टनर के रूप में देखा जाने लगा है, वह भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखना चाहता है।

इधर, भारत ने कुछ महीनों पहले जी- 20 का अध्यक्षता संभाली है। वह चाहता है कि उसका यह कार्यकाल कुछ ठोस उपलब्धियों के लिए जाना जाए। लेकिन इस पर यूक्रेन युद्ध की आंच पड़ सकती है।

अगर युद्ध तेज होता है तो दुनिया भर में महंगाई दर बढ़ेगी, जो पहले ही काफी ऊंची है । इससे ग्लोबल इकॉनमी पर भी खराब असर होगा।

अपने एक हालिया इंटरव्यू में भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने माना था कि दोनों देशों के बीच रिश्ते हमेशा दोस्ताना, भरोसेमंद और मजबूत रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से भू-राजनीतिक बदलावों के कारण उनमें तनाव देखने को मिल रहा है।

अलिपोव की बात पहले भले ही सच हो, लेकिन इधर अमेरिका में रूख में टेक्नॉलजी को लेकर बदलाव आया है। वह भारत को अत्याधुनिक डिफेंस टेक्नॉलजी की पेशकश करने जा रहा है। अमेरिकी * अगर युद्ध राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र तेज होता है तो मोदी ने मई 2022 में इनिशटिव ऑन दुनिया भर में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नॉलजी का महंगाई दर एलान किया था । इस पर हाल में अमल बढ़ेगी, जो पहले शुरू हुआ है। इससे दोनों देशों के बीच को- ही काफी ऊंची प्रोडक्शन और को-डिवेलपमेंट के लिए है। इससे तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने वाले नए ग्लोबल इकॉनमी द्विपक्षीय डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन पर भी खराब का रास्ता साफ हो रहा है। लेकिन भारत असर होगा। अपने पारंपरिक डिफेंस पार्टनर रूस को नहीं ऐसी स्थिति खोना चाहता ।

दिलचस्प है कि अलिपोव ने एक तरफ आश्वस्त किया कि पाकिस्तान के साथ रूस ऐसा कोई समझौता या पहल नहीं करेगा, जिससे भारत के साथ उसके रिश्तों पर आंच आए। लेकिन इसके साथ यह भी बताया, हम (रूस) पाकिस्तान के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी का विस्तार करना चाहते हैं।

बहरहाल, विदेश नीति का मतलब ही है संकेत देना और अलिपोव भी भारत को संकेत ही दे रहे हैं कि रूस अहम तकनीक साझा करते हुए ऐतिहासिक तौर पर भारत के साथ खड़ा रहा है और आज भी उसे चीन के बराबर का दर्जा देता है। लेकिन अगर वह पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाता है तो भारत को बुरा नहीं मानना चाहिए।

इसमें दो राय नहीं कि आज भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के सामने यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से चुनौती बढ़ी है। हथियारों के मामले में रूस पर निर्भरता के चलते भी भारत की परेशानी बढ़ी है। खासतौर पर चीन के साथ भारत के सीमा विवाद की वजह से । इसमें भारत के साथ रूस का खड़ा होना मुश्किल है। इन सबके बीच भारत चाहता है कि जी- 20 की उसकी अध्यक्षता निर्णायक और ठोस उपलब्धियों के लिए जानी जाए। देखना होगा कि यूक्रेन पर रूस के हमला तेज करने पर उसे महत्वाकांक्षी वैश्विक अजेंडा को आकार देने की स्थिति में रहने देते हैं या नहीं।