महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल राखून ठेवला
सुनावणी सुरू झाल्यानंतर कोर्टात शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद झाला त्यानंतर ठाकरे गटाकडूनही सदर प्रकरण ७ न्यायमूर्तीकडे देण्यासाठी प्रतिवाद झाला. दुपारी लंच ब्रेकची वेळ झाली असतानाही कोर्टाने जेवणाची वेळ पुढे ढकलून सुनावणी सुरू ठेवली. जोरदार घमासान आणि दावे प्रतिदावे ऐकत अखेरीस सुप्रीम कोर्टाने
नवी दिल्ली, दि. १६ (वृत्तसंस्था) : अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टातील दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून या प्रकरणातील निकाल न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपिठाने आज राखून ठेवला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी नबाम रेबिया प्रकरणानुसार होणार का? हे प्रकरण सात न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे जाणार का? याबाबतचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला आहे.
शिवसेनेतील बंडानंतर राज्यात आलेले एकनाथ शिंदे यांचे सरकार कायदेशीर आहे का, यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीचा आज सलग तिसरा दिवस होता. यावेळी दोन्ही बाजूंनी कायद्याचा कीस पाडण्यात आला.
आज सकाळी सुनावणी सुरू झाल्यानंतर कोर्टात शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद झाला त्यानंतर ठाकरे गटाकडूनही सदर प्रकरण ७ न्यायमूर्तीकडे देण्यासाठी प्रतिवाद झाला. दुपारी लंच ब्रेकची वेळ झाली असतानाही कोर्टाने जेवणाची वेळ पुढे ढकलून सुनावणी सुरू ठेवली. जोरदार घमासान आणि दावे प्रतिदावे ऐकत अखेरीस सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल राखून ठेवला आहे. तसेच पुढील तारीख मात्र कोर्टाने अद्याप निश्चित केलेली नाही.
दरम्यान, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत असताना ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू असतानाच पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहित होते, असे विधान सरन्यायाधीशांनी केले आणि कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांपुढे हात जोडून घटनेच्या १० व्या सूचीचा गैरवापर होऊ देऊ नका, अशी विनवणी केली.
घटनेच्या दहाव्या सुचीत बहुसंख्य - अल्पसंख्याक ही संकल्पना नाही. त्यामुळे तुम्ही बहुसंख्य असलात तरी तुम्ही अपात्र आहात. त्यामुळे आम्ही ३४ आहोत असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. या सगळ्यात एकमात्र मार्ग म्हणजे दुसऱ्या पक्षा विलीनीकरण हाच आहे, असा युक्तिवाद कबिल सिब्बल यांनी केला.
शिंदे गटाकडून बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे पुढची खेळी ओळखली गेली. तसेच पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहित होते. त्यानुसारच विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वासाची नोटीस दिली गेली होती, असाही दावा सिब्बल यांनी केला.
'घटनेच्या १० व्या सूचीचा आधार घेऊन सरकार पाडण्यासाठी मार्ग तयार करुन देऊ नका. हे प्रकरण फक्त सध्यापुरते मर्यादित नाही. यापुढील काळातही अशी प्रकरणं उद्भवू शकतात आणि १० व्या सूचीच्या आधारे देशातील सरकारं पाडू देऊ नका. हा प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित होईल. निवडून आलेली सरकारे पाडली जातील.
दहाव्या सूचीच्या आधारावर सरकार पाडू देऊ नका', असा जोरदार युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केला.
कोणत्याही लोकशाहीला ते परवडणारे नाही. त्यामुळे कृपया हे प्रकरण फक्त चर्चेचा विषय आहे असे म्हणू नका. मी तुमच्या पाया पडतो.
Next Story
