गहलोत सरकार के दो बड़े घोटालों की फाइलें तलब

डीआईटीसी घोटाले में वित्त एवं डीआईटीसी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा और जल जीवन मिशन घोटाले में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल भाजपा सरकार के निशाने पर हैं। जल जीवन मिशन घोटाले की जांच ईडी अपने स्तर पर कर रही है। तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी विधानसभा चुनाव से पहले हो चुकी है। अब राज्य सरकार अपनी तरफ से दोनों केंद्रीय एजेंसियों से जांच की सिफारिश करने की तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान भाजपा ने दोनों घोटालों को कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाया था। नई भाजपा सरकार का मानना है कि दोनों अधिकारियों की घोटालों में भूमिका रही है। यही वजह रही कि पद संभालते ही सीएम भजनलाल शर्मा ने दोनों फाइल तलब की।

जयपुर के योजना भवन में डीआईटीसी कार्यालय की एक अलमारी से 2.31 करोड़ रूपये नकद और एक किलो सोना मिलने के बाद अरोड़ा की भूमिका की जांच के लिए एसीबी ने तत्कालीन गहलोत सरकार से 6 अक्टूबर,

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बजट दिया, लेकिन राज्य सरकार में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने रिश्वत लेकर श्याम ट्यूब वैल कंपनी और गणपति ट्यूब वैल कंपनी को बिना आवश्यक प्रमाण- पत्र के ठेके दे दिए थे। दोनों कंपनियों ने पाइपलाइन डाले बिना ही बिल का भुगतान ले लिया। पुरानी पाइप लाइन को नया बता दिया था। जंग लगे पाइप उपयोग किए गए थे। इस मामले में जोशी, अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी। जोशी के निकटस्थों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए थे।

2023 को अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई थी। इस मामले से जुड़ी फाइल को ही गायब कर दिया गया था। इस मामले में एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी। इसी को आधार मानकरी ने भी मामला अपने हाथ में लिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता किरोड़ीलाल मीणा ने ईडी में शिकायत की थी।