10 लाख नई नौकरियां, 400 रु. में सिलेंडर

कार्यालय संवाददाता जयपुर। राजस्थान (rajasthan) में कांग्रेस (congress) ने वोटिंग से 4 दिन पहले मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। इसे जन घोषणा पत्र - 2 नाम दिया है । पार्टी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा (health protection insurance) की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रूपए करने का वादा किया। राज्य की 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा।

युवाओं के लिए 10 लाख नई नौकरी सृजित करने की बात कही। इनमें 4 लाख नई सरकारी नौकरियां हैं। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल खरीद का कानून बनाने और किसानों को 2 लाख रूपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा किया है। इसके साथ ही गांव के व्यापारियों को 5 लाख तक बिना ब्याज कर्ज देने का वादा किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में विधान परिषद बनाने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस ने जो 7 गारंटी दी है, उसमें आगे चलकर बीपीएल और उज्जवला गैस कनेक्शन वाले परिवारों को 400 रूपए में सिलेंडर देने का वादा किया है । कांग्रेस ने कहा है कि वह नफरती भाषण देने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कड़े कानून लागू करेगी।

- किसानों के लिए: फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए कानून लाएंगे। सहकारी बैंकों से सभी किसानों को 2 लाख रूपए तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा देंगे। ईआरसीपी को क्रमबद्ध लागू करने के लिए विस्तृत योजना पेश करेंगे।

- युवाओं के लिए : पांच साल में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। इनमें से 4 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी। पंचायत स्तर पर भर्ती की योजना लाएंगे, जिसमें इन कर्मचारियों को धीरे-धीरे सरकारी रिक्तियों के साथ विलय कर जमीनी स्तर पर रोजगार भावना पर आधारित नीति निर्माण देंगे।

-जातिगत जनगणना : समाज के सभी तबकों के लिए समान सामाजिक कल्याण की हेतु वास्तविक जनसंख्या के आधार पर लाभ देने के लिए जाति आधारित जनगणना करेंगे।

- स्वास्थ्य सेवाओं के लिए : चिरंजीवी योजना में बीमा राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रूपए वार्षिक करेंगे। संतान सुख से वंचित दंपतियों को राहत देने के लिए आईवीएफ पैकेज निःशुल्क देंगे।

-शिक्षा : शिक्षा की गारंटी कानून लाकर आरटीई के तहत आठवीं क्लास के स्थान पर 12वीं तक की शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे।

ऑटो-टैक्सी चालकों को गिग वर्कर्स कल्याण अधिनियम में शामिल के लिए कानून में संशोधन।

-कर्मचारी : ओपीएस को निरंतर जारी रखने के लिए कानून बनाया जाएगा। चयनित वेतनमान ( 9-18-27) के बाद चौथे चयनित वेतनमान का प्रावधान करेंगे। मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान कार्य करती है, जैसे संसद में खड़गे ने कहा- मैं मोदी के पि करेंगे।

- शहरी विकास : 2 निकटतम शहरों के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

-सुशासन : जवाबदेही कानून और स्वतः सेवा प्रदायगी कानून लेकर आएंगे।

- इंफ्रास्ट्रक्चर : ऐसे गांव-ढाणी, जहां 100 व्यक्तियों से ज्यादा की आबादी है, उसे सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा।

कांग्रेस ने राजस्थान में विधान परिषद बनाने का बड़ा वादा भी किया है। अभी राजस्थान में सिर्फ विधानसभा (vidhansabha) है। विधानसभा के लिए विधायक सीधे जनता चुनती है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। जिस राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में होती है, वहां केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा की तर्ज पर विधानसभा और विधान परिषद राज्यसभा काम करती है।

फिलहाल भारत के 6 राज्यों में ही विधान परिषद का अस्तित्व है। इसमें उत्तर प्रदेश (utter pradesh), बिहार (bihar), महाराष्ट्र (maharashtra), तेलंगाना (telangana), आंध्रप्रदेश (Aandharapraddesh), कर्नाटक (karnataka) शामिल हैं। कांग्रेस ने 2018 केचुनाव में मध्यप्रदेश में भी विधान परिषद बनाने का वादा किया था, लेकिन 15 महीने बाद सरकार गिर गई थी ।

कांग्रेस ने घोषणा पत्र में राजस्थान में एक फिल्म सिटी स्थापित करने का वादा भी किया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार के कार्यकाल के पहले साल में ही फिल्म सिटी का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि मोदी के पिताजी को मैं क्यों गाली दूंगा। मैं तो बचपन में ही अपनी माता सहित सबको खो चुका हूं। मैं पांच साल का था, तभी वे लोग जलकर खाक हो गए थे। झूठों का सरदार कह रहा है गाली दी। हम अगर रेवड़ी बांट रहे हैं तो आप लोग पांच किलो अनाज देकर क्या कर रहे हो ? भाजपा और मोदी कांग्रेस सरकार की योजनाओं की नकल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok gehlot) ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय में हम 12 से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। एक दशक में हमारी जीडीपी सबसे ज्यादा है। हमारा खाद्यान्न उत्पादन नेशनल एवरेज से ज्यादा है।