येत्या २ वर्षात नक्षलवादाचा संपूर्ण नायनाट करण्याचा संकल्प

नवी दिल्ली, दि. ६ (वृत्तसंस्था) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendtra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या काही वर्षांत नक्षलवादाला (Naxalism) आळा घालण्यात यश आले आहे आणि आता हा लढा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी नक्षलवादाला आळा घालण्यासंदर्भात झालेल्या आढावा बैठकीत सांगितले. पंतप्रधान मोदी (PM Modi) यांच्या दृढनिर्धाराने आणि नक्षलवाद प्रभावित सर्व राज्यांच्या सहकार्यामुळे २०२२ आणि २०२३ मध्ये नक्षलवादाविरोधात केलेल्या उपाय योजनांना मोठे यश मिळाले आहे. येत्या २ वर्षात नलक्षलवादाचा पूर्णपणे नायनाट करण्याचा संकल्प करण्याचे हे वर्ष आहे, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत नक्षलवाद प्रभावित राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांची नक्षलवादाला आळा घालण्यासंदर्भात आढावा बैठक झाली. केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे महासंचालक (सीएपीएफ), केंद्र सरकारचे सचिव, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, राज्यांचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) हे देखिल उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की, मोदी सरकारने २०१४ पासून डाव्या विचारसरणीच्या विरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण अंगिकारले आहे. ते म्हणाले की, आमच्या शून्य सहिष्णुतेच्या धोरणाचा परिणाम म्हणजे, २०२२ मध्ये, गेल्या ४ दशकांमधली हिंसाचार आणि मृत्यूची सर्वात कमी पातळी नोंदवली गेली. २००५ ते २०१४ या कालावधीच्या तुलनेत २०१४ ते २०२३ दरम्यान, डाव्या विचारसरणीशी संबंधित हिंसाचाराचे प्रमाण ५२ टक्क्यांनी कमी झाले. तर मृत्यूंमध्ये ६९ टक्के, सुरक्षा दलांच्या मृत्यूंमध्ये ७२ टक्के आणि नागरिकांच्या मृत्यूत ६८ टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांच्याकडून डाव्या अतिरेकी विचारसरणीच्या वित्तपुरवठ्याला चाप लावण्यासाठी सर्व राज्यांच्या संस्थांबरोबर काम केले जात आहेत. ते म्हणाले की, मोदी सरकारने २०१७ मध्ये डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांना बळी पडलेल्यांसाठी मदतीची रक्कम ५ लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये केली होती, ती आता आणखी वाढवून ४० लाख रुपये करण्यात आली आहे.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की, डाव्या विचारसरणीने बाधित राज्यांमधील विकासाला चालना देण्यासाठी मोदी सरकार अनेक पावले उचलत आहे. रस्तेबांधणी, दूरसंवाद, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि शिक्षण या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.