maratha reservation
मुंबई, दि. २७ (प्रतिनिधी ) : राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha reservation) मुद्दा दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे. मराठा समाजाकडून राज्य सरकारला ४० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याने व त्यासाठी मोठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागणार असल्याने ४० दिवसांत हा निर्णय देणे कठीण झाले. म्हणून कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi certificate) देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आणखी वेळेची मागणी केली. त्यानुसार, राज्य सरकारने शिंदे समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी २४ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे आता मनोज जरांगेंच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शांततापूर्ण मराठ्यांनी आंदोलन करायचे ठरवले असले तरी सरकारने मराठ्यांचा अंत पाहू नये, असा इशारा मराठा समाजाच्या वतीने देण्यात आला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा दिवसेंदिवस तापला असून राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलन केले जात आहे. याचवेळी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मागील काही दिवसांत अनेकांनी टोकाचे पाऊल उचलत आपले जीवन संपवले. तर, गुरुवारी मराठवाड्यात एकाच दिवशी तिघांनी मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मराठा समाज (Maratha society) मात्र अजूनही निकाल लागला नाही याबाबत आक्रमक झाला आहे. शांततेने आंदोलने सुरु असली तरी त्यांच्या मनात प्रचंड चीड निर्माण झाली आहे. यातूनच सर्व पक्षांच्या राजकीय मंडळींना गावागावांतून प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. शिवाय दिलेल्या मुदतीपेक्षा एक तासही वाढवून मिळणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी घेतली आहे.
Editorial

Editorial

Next Story