✕
बांधवांनो टोकाचे पाऊल उचलू नका : मुख्यमंत्री
By EditorialPublished on
मुंबई, दि. २२ ( प्रतिनिधी) : मराठा समाजाला आरक्षण (Reservation for Maratha Community) मिळवून देण्याचा शब्द मी दिला आहे. त्यामुळे माझ्या भावांनो आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नका. कुटुंबासाठी तुम्ही लाखमोलाचे आहात, असे भावनिक आवाहन करतानाच राज्य सरकार मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज ठाणे येथे सांगितले.

x

मुंबई, दि. २२ ( प्रतिनिधी) : मराठा समाजाला आरक्षण (Reservation for Maratha Community) मिळवून देण्याचा शब्द मी दिला आहे. त्यामुळे माझ्या भावांनो आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नका. कुटुंबासाठी तुम्ही लाखमोलाचे आहात, असे भावनिक आवाहन करतानाच राज्य सरकार मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज ठाणे येथे सांगितले.
मुख्यमंत्री शिंदे (Chief Minister Shinde) यावेळी म्हणाले, मराठा समाजातील तरुणांच्या आत्महत्येच्या घटना या दुर्देवी आणि दुःखदायक, वेदनादायी आहेत. माझी विनंती आहे की, समाजातल्या माझ्या भावांनो टोकाचे पाऊल उचलू नका. बंधूंनो आपला जीव लाखमोलाचा आहे. आपल्या कुटुंबाचा, आईवडिलांचा, मुला बाळांचा विचार करा, अशी भावनिक साद देतानाच राज्य शासन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली असून १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. ही दिलासादायक बाब असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाबतीत आधार देणारी आहे. राज्य शासनामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाबाबत वस्तुस्थितीदर्शक बाजू प्रभावीपणे मांडण्यात येईल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
मराठवाड्यात जुन्या नोंदींच्या आधारे कुणबी दाखले देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यवाही सुरू आहे. खोलवर जाऊन नोंदी तपासण्याचे काम समितीमार्फत सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आरक्षण मिळेपर्यंत जे लाभ आहेत ते मराठा समाजाला जास्तीत जास्त कसे मिळतील यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सागितले. मी देखील सामान्य शेतकरी कुटुंबातील मुलगा असून समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याच्या पुनरूच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला.
आणखी एका मराठा तरुणाची आत्महत्या !
मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरात सुरु असलेल्या आहे. आंदोलनाचे दिवसेंदिवस तीव्र प्रतिसाद उमटत आहेत. आंदोलनकर्त्यांचे पुढारी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वावर मराठ्यांचा विश्वास वाढत चालला असून बीडमध्ये रात्री १२ वाजता झालेल्या सभेलाही मराठे मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मात्र, दुसरीकडे मराठा आरक्षणासाठी तरुण आपले जीवन संपवत आहेत. मुंबईत एका ४५ वर्षीय सुनील काळेंनी गळफास लावून आत्महत्या केली तर बीडमध्येही जगन्नाथ काळकुटे नामक एका युवकाने आत्महत्या केली. या धक्कादायक घटनांनंतर आता नांदेडमधूनही मराठा आरक्षणासाठी एका तरुणाने आपलं जीवन संपवल्याची बातमी समोर आली आहे.
हदगाव तालुक्यातील वडगाव येथील शुभम सदाशिव पवार या २४ वर्षीय तरुणाने विषारी द्रव्य प्राशन करून आत्महत्या केली. एक मराठा लाख मराठा, मराठा आरक्षण भेटण्यासाठी मी माझ्या जिवाचे बलिदान देत आहे. माझे बलिदान वाया जाऊ नये असा मजकूर लिहिलेली चिठ्ठी त्याच्या जवळ आढळून आली. अर्धापूर येथील तामसा रोड वरील नरहरी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला शुभमचा मृतदेह आढळून आला.
हृदगावमध्ये राहणारा शुभम प्लंबरचं काम करता करता शिक्षणही घेत होता. काल शनिवारी सकाळी तो रेल्वेने मुंबई येथून नांदडला आला. नांदेडच्या नमस्कार चौक परिसरात राहणाऱ्या बहिणीला भेटून मग घरी येतो, असे त्याने वडिलांना फोन करून फळवले. परंतु संध्याकाळी सात वाजले तरी शुभम घरी आला नाही. फोन लावला असता त्याने फोनही उचलला नाही.
नातेवाईकांनी त्याची शोधाशोध सुरू केली, तामसा पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली. पोलिसांनी शुभमचे मोबाईल लोकेशन चेक केले असता अर्धापूर परिसरात मोबाईल लोकेशन आढळून आले. शोष घेतला असता शुभम हा अर्धापूर येथील तामसा रोड वरील नरहरी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला झाडीमध्ये आढळून आला.. त्याच्या जवळ विषारी औषधाचा डब्बा, पावती व चिठ्ठी आढळली.
मराठा समाजासाठी १० टक्के इडब्ल्यूएस कोटा मान्य नाही - अशोक चव्हाणांचा (Ashok Chavan) सरकारवर हल्लाबोल
मराठा समाजासाठी १० टक्के 1 आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकाचे आरक्षण मान्य नसल्याचे माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी म्हटले. मराठा समाजाने आरक्षण मागण्याऐवजी १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा C (इडब्ल्यूएस) पर्याय निवडावा, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे का? असा सवाल करून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी राज्य सरकारच्या जाहिरातीवर इल्लाबोल केला आहे.
- maratha reservation social justice maharashtra reservation protests maratha quota caste-based reservation indian politics maratha community maharashtra government reservation controversy state politics reservation system obc reservation caste-based quotas social equity community rights reservation agitation reservation policy affirmative action indian society political developments maratha reservation controversy

Editorial
Next Story
Related News
X
