Talathi Bharti 2025 : महारष्ट्र में बंपर तलाठी भर्ती शुरू; राजस्व विभागने की नई घोषणा
Talathi Bharti 2025 : राज्य में महीनों से खाली पड़े 1700 तलाठी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पुष्टि की है कि दिसंबर के अंत तक विस्तृत अधिसूचना जारी होगी। भर्ती में राजस्व सेवकों के लिए आरक्षित सीटों पर सकारात्मक चर्चा के साथ युवाओं और विभागीय कर्मचारियों में नई उम्मीदें जगी हैं।
Talathi Bharti 2025
Talathi Bharti 2025 : राज्य में महीनों से खाली पड़े 1700 तलाठी पदों को भरने की दिशा में सरकार ने निर्णायक कदम बढ़ा दिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पुष्टि की है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दिसंबर के अंत तक इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी जारी किए जाने की संभावना है। रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए यह घोषणा राहत और उम्मीद दोनों लेकर आई है।
तलाठी के पद, जो ग्राम प्रशासन और राजस्व कार्यों की रीढ़ माने जाते हैं, लंबे समय से रिक्त पड़े थे। राजस्व मंत्री ने बताया कि इन रिक्तियों को जल्द भरने के लिए विभाग में तेज़ी से चर्चा और कार्रवाई चल रही है। खास बात यह है कि इस भर्ती में राजस्व सेवकों के लिए सीटें आरक्षित करने को लेकर सकारात्मक विमर्श हुआ है, जिससे विभाग के भीतर भी उम्मीदें जागी हैं।
2023 की तलाठी भर्ती में सामने आई अनियमितताओं और पेसा क्षेत्र के पदों को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण मामले न्यायालय में पहुँच गए थे। न्यायालय का निर्णय लंबित होने के चलते पेसा क्षेत्र के उम्मीदवारों की नियुक्ति को 11 महीने के लिए स्थगित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आगे की प्रक्रिया न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार ही आगे बढ़ेगी।
राजस्व सेवकों की लंबे समय से चली आ रही मांग उन्हें चतुर्थ श्रेणी वेतनमान दिया जाए पर मंत्रालय स्तर पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव राजेश मीना, सामान्य प्रशासन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वी. राधा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, और राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे सहित वरिष्ठ अधिकारियों की इस बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि चतुर्थ श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का प्रावधान मौजूद नहीं है। इसके स्थान पर, तलाठी भर्ती में राजस्व सेवकों के लिए आरक्षित सीटों का विकल्प प्रमुख रूप से उभरा है।
अनुभव आधारित अतिरिक्त अंक देने के प्रस्ताव पर भी गंभीरता से विचार किया गया है। मंत्री बावनकुले ने आश्वासन दिया है कि राजस्व सेवकों के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।
बढ़ती प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और वर्षों से विभागीय मान्यता का इंतज़ार कर रहे राजस्व सेवकों—दोनों के लिए यह भर्ती नई उम्मीद और संभावनाओं का बड़ा द्वार खोलती दिख रही है। दिसंबर के अंत तक जारी होने वाली आधिकारिक अधिसूचना इस बहुप्रतीक्षित प्रक्रिया की दिशा और प्रकृति को और स्पष्ट करेगी।
