NEET Exam के दिन मुंबई लोकल में नहीं लगेगा 'जंबो ब्लॉक'; वेस्टर्न रेलवे ने दी छात्रों को बड़ी राहत

NEET UG 2026 exam date June 21 : देश की सबसे प्रतिष्ठित और संवेदनशील चिकित्सा प्रवेश परीक्षाओं में से एक, राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 के सफल संचालन को लेकर पूरे देश में प्रशासनिक मशीनरी ने कमर कस ली है। आगामी 21 जून यानी रविवार को होने जा रही इस महा-परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों के सफर को सुगम बनाने के लिए वेस्टर्न रेलवे ने एक बेहद ऐतिहासिक और राहत भरा फैसला सुनाया है। रेलवे प्रशासन की आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, नीट परीक्षा के दिन मुंबई और उसके आसपास के उपनगरीय नेटवर्क पर किसी भी प्रकार का 'मेगा ब्लॉक' या 'जंबो ब्लॉक' नहीं लिया जाएगा। वेस्टर्न रेलवे द्वारा दी गई इस तकनीकी राहत के तहत रविवार को भी सभी सामान्य उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से सामान्य कार्यदिवस (वीकडे) की समय-सारणी के अनुसार ही संचालित की जाएंगी, ताकि छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में रत्ती भर भी असुविधा न हो। हालांकि, वातानुकूलित (एसी) उपनगरीय लोकल सेवाएं अपने पूर्व निर्धारित रविवार के शेड्यूल के अनुसार ही पटरी पर दौड़ेंगी। रेलवे का यह रणनीतिक कदम लाखों छात्रों को समय पर और बिना किसी मानसिक तनाव के परीक्षा हॉल तक पहुंचाने में एक रीढ़ की हड्डी साबित होगा।

रेलवे की इस बड़ी राहत के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य के साढ़े तीन लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए सरकारी खजाने और सुविधाओं के द्वार खोल दिए हैं। मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 21 जून को प्रदेश के 59 जनपदों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की बसों में केवल अपना प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) दिखाने पर यात्रा किराए में 50 प्रतिशत की भारी छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशीलता की एक नई मिसाल पेश करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अन्य सुदूर जनपदों से परीक्षा देने पहुंचने वाले ऐसे जरूरतमंद अभ्यर्थी, जिनके पास शहर में ठहरने की कोई निजी व्यवस्था नहीं है, उनके लिए जिला प्रशासन द्वारा अनिवार्य रूप से सुरक्षित और आवश्यक अस्थायी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के कड़े दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षा की शुचिता, पूर्ण पारदर्शिता और संवेदनशीलता को हर कीमत पर बनाए रखने के सख्त आदेश दिए हैं, जिसमें सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल माध्यमों पर किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना अथवा गलत खबरें प्रसारित करने वाले अराजक तत्वों पर त्वरित और बेहद कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है।

प्रशासनिक मुस्तैदी के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी केंद्रीय मंत्रालय के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बेहद महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री यादव ने स्पष्ट और दोटूक शब्दों में सरकारी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राज्य के सभी चिन्हित परीक्षा केंद्रों पर नीट-यूजी 2026 का 'पारदर्शी, सुरक्षित और त्रुटि-मुक्त संचालन' सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में रेखांकित किया कि नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की बड़ी परीक्षा की विश्वसनीयता केवल और केवल उसकी सटीक अग्रिम योजना और शत-प्रतिशत त्रुटिरहित क्रियान्वयन पर टिकी होती है, इसलिए किसी भी प्रशासनिक या सुरक्षा स्तर पर रत्ती भर भी चूक या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षा के इस महाआयोजन में देश के विभिन्न राज्यों द्वारा उठाए गए ये कड़े सुरक्षात्मक, कानूनी और लोक-कल्याणकारी कदम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि संपूर्ण सरकारी तंत्र भारत के भविष्य यानी युवा छात्रों के करियर की सुरक्षा, परीक्षा की शुचिता और सामाजिक सरोकारों के प्रति कितना गंभीर और दृढ़ संकल्पित है।