शिक्षा विभाग की योजनाओं में वित्तीय पारदर्शिता और अभिलेखों के रखरखाव को लेकर चल रही पड़ताल के बीच कैमूर में तीन दिवसीय जांच पूरी हो गई। डिप्टी डायरेक्टर ने वर्ष 2002-03 से साइकिल, पोशाक समेत विद्यार्थियों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के वित्तीय अभिलेखों, उपयोगिता प्रमाणपत्रों और एसी-डीसी बिलों की जांच की। इस दौरान सचिवालय स्तर पर लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र भी जमा कराये गये। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुसार, जांच में जिले में किसी तरह की वित्तीय गड़बड़ी सामने नहीं आयी है। हालांकि, दो दशक से अधिक पुराने दस्तावेजों की पड़ताल ने विभागीय निगरानी और वित्तीय अभिलेखों के समय पर निष्पादन की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिये हैं।

डिप्टी डायरेक्टर ने कैमूर में तीन दिनों तक कैंप कर विभिन्न विद्यालयों और विभागीय योजनाओं से जुड़े वित्तीय दस्तावेजों की जांच की। इसमें वर्ष 2002-03 से संबंधित अभिलेख भी शामिल रहे। साइकिल, पोशाक सहित विद्यार्थियों के लिए संचालित योजनाओं के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति का जायजा लिया गया। साथ ही एसी-डीसी बिलों से संबंधित दस्तावेजों का मिलान भी किया गया।

जांच का मुख्य उद्देश्य पुराने वित्तीय अभिलेखों की उपलब्धता, उनके संधारण और उपयोगिता प्रमाणपत्रों को संबंधित कार्यालयों में जमा कराने की स्थिति की पड़ताल करना था। इस दौरान लंबे समय से लंबित दस्तावेजों की स्थिति भी जांच के दायरे में रही।

जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि एसी-डीसी बिल एवं उपयोगिता प्रमाणपत्रों से जुड़े कुछ दस्तावेज सचिवालय स्तर पर जमा नहीं हुए थे। इन्हें जमा कराने के लिए सचिवालय से पत्र लेकर डिप्टी डायरेक्टर कैमूर पहुंचे थे। संबंधित प्रमाणपत्र जमा करा दिये गये हैं। कुछ प्रमाणपत्र पहले ही जमा हो चुके थे, जबकि शेष लंबित प्रमाणपत्र भी जांच के दौरान जमा कराये गये।

साकेत रंजन के अनुसार, जांच के दौरान कैमूर जिले में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता सामने नहीं आयी। जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डिप्टी डायरेक्टर वापस लौट गये।

वर्ष 2002-03 से संबंधित योजनाओं के अभिलेखों की जांच के दौरान एक अहम पहलू यह भी सामने आया कि इस अवधि के बाद जिले के कई विद्यालयों के प्रधानाध्यापक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि कुछ का निधन भी हो चुका है। ऐसे में दो दशक से अधिक पुराने दस्तावेजों की उपलब्धता, उनके रखरखाव और जांच के लिए जिम्मेदारी तय करने का विषय महत्वपूर्ण हो गया है।

विद्यालयों में योजनाओं के संचालन के बाद खर्च की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र तैयार कर संबंधित कार्यालयों और सचिवालय में जमा कराने की व्यवस्था है। ऐसे में यदि प्रमाणपत्र वर्षों तक लंबित रहते हैं, तो उनकी निगरानी और समयबद्ध निष्पादन की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालयों की भी होती है। पुराने वित्तीय दस्तावेजों का नियमित संधारण और निर्धारित समय पर प्रमाणपत्र जमा कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना विभागीय व्यवस्था के लिए अहम है।

गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों को डबल वेतन भुगतान का मामला सामने आने के बाद वित्तीय अभिलेखों और भुगतान से संबंधित दस्तावेजों की जांच को लेकर विभागीय सक्रियता बढ़ी है। इसी क्रम में पुराने उपयोगिता प्रमाणपत्रों और एसी-डीसी बिलों की भी पड़ताल की जा रही है।

कैमूर में तीन दिनों तक चली जांच में किसी वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन वर्ष 2002-03 से जुड़े अभिलेखों का लंबे समय तक लंबित रहना वित्तीय निगरानी और दस्तावेजों के समयबद्ध निष्पादन की व्यवस्था की अहमियत सामने लाता है। योजनाओं पर खर्च की गयी राशि का हिसाब, उपयोगिता प्रमाणपत्रों का संधारण और सचिवालय में समय पर दस्तावेज जमा कराना विभागीय जवाबदेही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

Pratahkal Bureau

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