दिल्ली यूनिवर्सिटी की बढ़ती देनदारियों पर विरोध, EC सदस्य ने दर्ज कराया असहमति नोट
HEFA कर्ज पर बढ़ती निर्भरता और आंतरिक स्रोतों से 3.15 करोड़ रुपये मूलधन चुकाने की व्यवस्था पर उठे सवाल, विरोध के बावजूद वार्षिक रिपोर्ट पारित।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में बढ़ते कर्ज और वित्तीय देनदारियों को लेकर कार्यकारी परिषद की बैठक में विरोध हुआ।
दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) की बढ़ती वित्तीय देनदारियों और हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (HEFA) से लिए गए कर्जों पर निर्भरता का मुद्दा कार्यकारी परिषद की बैठक में विरोध का केंद्र बन गया। विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति और कर्ज चुकाने की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कार्यकारी परिषद के निर्वाचित सदस्य मिथुराज धुसिया ने असहमति नोट (Dissent Note) दर्ज कराया।
अधिकारियों के अनुसार, विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा के लिए गुरुवार को कार्यकारी परिषद की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में विरोध और असहमति के बावजूद वार्षिक रिपोर्ट को पारित कर दिया गया।
इस दौरान मिथुराज धुसिया ने विश्वविद्यालय की लगातार बढ़ती वित्तीय देनदारियों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (HEFA) से लिए गए कर्जों पर विश्वविद्यालय की बढ़ती निर्भरता को लेकर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।
धुसिया ने विश्वविद्यालय द्वारा कर्ज के मूलधन की वापसी (Principal Repayment) की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इस बात पर आपत्ति जताई कि मूलधन की वापसी का 10 प्रतिशत यानी 3.15 करोड़ रुपये विश्वविद्यालय को अपने आंतरिक स्रोतों से चुकाने होंगे।
कार्यकारी परिषद में दर्ज असहमति ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की वित्तीय देनदारियों, HEFA से लिए गए कर्ज और आंतरिक संसाधनों से कर्ज चुकाने की व्यवस्था को लेकर उठे सवालों को सामने ला दिया है।
