औरैया: कबाड़ की दुकान पर मिलीं सरकारी स्कूल की मुफ्त किताबें, जांच के आदेश
भाग्यनगर बीआरसी से जुड़ी शैक्षिक सत्र 2025-26 की पुस्तकें कबाड़ में तौली जा रही थीं। बीएसए ने स्टॉक रजिस्टर और वितरण रिकॉर्ड की जांच के लिए कमेटी गठित की है।

औरैया में बीआरसी की मुफ्त सरकारी किताबें कबाड़ की दुकान पर मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई है।
उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त बांटने के लिए भेजी गई पाठ्यपुस्तकों के कबाड़ की दुकान पर मिलने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। शैक्षिक सत्र 2025-26 की ये किताबें विद्यार्थियों तक पहुंचने के बजाय कबाड़ में कैसे पहुंच गईं, इसे लेकर अब विभागीय स्तर पर जांच शुरू की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जांच कमेटी गठित करने की तैयारी शुरू कर दी है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार के अनुसार, पूरा मामला भाग्यनगर ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) से जुड़ा है। बुधवार को बीआरसी की किताबें एक कबाड़ की दुकान पर तौली जा रही थीं। ये पुस्तकें शैक्षिक सत्र 2025-26 की हैं, जिन्हें सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को निशुल्क वितरित करने के लिए उपलब्ध कराया गया था। सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी पढ़ाई के लिए आवश्यक पाठ्य सामग्री मुहैया कराना है।
सरकारी पुस्तकों का कबाड़ की दुकान तक पहुंचना पुस्तक आवंटन और वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे अहम सवाल यह है कि बच्चों के लिए भेजी गईं किताबें आखिर विद्यार्थियों तक क्यों नहीं पहुंचीं। यदि पुस्तकों का वितरण नहीं किया गया था तो वे बीआरसी के स्टॉक से बाहर कैसे पहुंच गईं? वहीं, यदि विद्यालयों में विद्यार्थियों को किताबें बांटी जा चुकी थीं तो फिर वे कबाड़ की दुकान पर कैसे पहुंचीं? इन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी।
मामले की पड़ताल के लिए गठित की जा रही कमेटी भाग्यनगर बीआरसी के स्टॉक रजिस्टर, पुस्तकों के आवंटन और विभिन्न विद्यालयों में उनके वितरण से संबंधित रिकॉर्ड की जांच करेगी। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि कबाड़ की दुकान पर मिली पुस्तकें किस स्तर से वहां पहुंचीं और इस पूरे प्रकरण में किन लोगों की भूमिका रही।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी गठित की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में बच्चों को निशुल्क बांटने के लिए भेजी गईं सरकारी किताबें किन परिस्थितियों में कबाड़ की दुकान तक पहुंचीं और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है।

Pratahkal Bureau
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