ताराचंद भगोरा ने अमेरिका द्वारा भारत को तेल आयात की छूट को बताया संप्रभुता पर हमला
पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिकी अनुमति की आवश्यकता को देश की आजादी और मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता करार दिया है।
डूंगरपुर। इजराइल जंग के कारण अमेरिका ने भारत को रूस से तेल 30 दिन तक तेल खरीदने की परमिशन दी है, जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं बांसवाड़ा-डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने स्वतंत्र भारत का बहुत बड़ा अपमान बताया है। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की गलत विदेश नीतियों को लेकर तीखा हमला बोलते हुए व्यक्त किया कि अमेरिका मित्र जरूर है पर अमेरिका भारत का मालिक नहीं है जो उससे अपने अधिकारों के लिए भी मशवरा करना पड़े। पूर्व सांसद ने अमेरिका के इस तरह के फैसले को आजादी और संप्रभुता पर करारा तमाचा बताया है।
अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी के बयान पर जताई कड़ी आपत्ति
पूर्व सांसद ने अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर के ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने मीडिया को 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दी है जो भारत देश की आज़ादी और संप्रभुता पर करारा तमाचा है। पूर्व सांसद भगोरा ने कड़े शब्दों में सवाल किया कि "अमेरिका कौन होता है हमें इजाज़त देने वाला....?" उन्होंने कहा कि इस एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में लगातार देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आगाह कर रहे हैं मगर मोदी सरकार अपने हाल में मस्त होते हुए विपक्ष के मुद्दों को दरकिनार करती है।
संप्रभुता और विदेश नीति पर उठाए गंभीर सवाल
पूर्व सांसद भगोरा ने पूछा कि "US ट्रेजरी सेक्रेटरी असल में कौन होता है जो इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने की इजाज़त दे....?" यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिह्न लगाते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी क्यूँ साधे हुए हैं जो इस तरह की बकवास क्यों बर्दाश्त कर रहे है और US के हर हुक्म के आगे क्यों झुक रहे है.....?" पूर्व सांसद ने कहा कि मोदी सरकार को थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए, वर्तमान में यह पोजीशन है कि अमेरिका से तेल खरीदने की परमिशन लेनी पड़ रही हैं यह कैसा "सरेंडर" हैं....?
ट्रंप प्रशासन के ऊर्जा एजेंडे के तहत मिली है अस्थाई छूट
उल्लेखनीय है कि अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार 6 मार्च को घोषणा की कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत यह अस्थायी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए यह छूट दी गई है। बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “ईरान ग्लोबल एनर्जी मार्केट को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है, इस दबाव को कम करने के लिए हम भारत को यह 30 दिनों की छूट दे रहे हैं!”
