शहर के 72 सीसीटीवी कैमरे 15 दिन में होंगे चालू, फतेहगढ़ फाउंटेन 7 दिन में शुरू करने के निर्देश
शहर के 72 सीसीटीवी कैमरे 15 दिन में चालू होंगे, फतेहगढ़ फाउंटेन 7 दिन में शुरू होगा। वसुंधरा विहार विकास और लंबित 274 प्रकरणों पर भी अहम निर्देश दिए गए।
डूंगरपुर नगर परिषद में आयोजित बैठक में के.के. गुप्ता और अन्य अधिकारी शहर के विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए।
शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में लंबे समय से बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों का मुद्दा प्रमुखता से उठा। गुप्ता ने शहर में स्थापित सभी 72 सीसीटीवी कैमरों को शीघ्र चालू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने लाइब्रेरी, बादल महल, बगीचा और प्रमुख चौराहों पर लगे कैमरों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने को कहा। इस पर सहायक अभियंता ने जानकारी दी कि कार्यादेश जारी किया जा चुका है और आगामी 15 दिनों के भीतर सभी कैमरे चालू कर दिए जाएंगे।
बैठक में शहर के बंद पड़े आरओ प्लांट और फाउंटेन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को सभी आरओ प्लांट दोबारा शुरू कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही फतेहगढ़ में बंद पड़े फाउंटेन को सात दिनों के भीतर चालू करने के आदेश भी जारी किए गए।
वसुंधरा विहार क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान गुप्ता ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां विकसित किए जा रहे क्रिकेट बॉक्स, स्केटिंग पिच और 400 मीटर रनिंग ट्रैक का कार्य तेज गति से पूरा किया जाए। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र में उद्यान और सामुदायिक भवन निर्माण का निर्णय लिया गया, जिनके टेंडर शीघ्र जारी किए जाएंगे।
बैठक में वसुंधरा विहार सहित शहर के अन्य क्षेत्रों में बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाने की भी घोषणा की गई। इसके तहत 12 फीट ऊंचे छायादार, फलदार और फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही इन पौधों के रखरखाव की जिम्मेदारी दो वर्षों तक संबंधित ठेकेदार को सौंपी जाएगी।
शहरी सेवा शिविरों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 274 पत्रावलियां राजस्व रिपोर्ट के अभाव में लंबित हैं। इस पर गुप्ता ने जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर इनका शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आमजन को राहत पहुंचाने वाले इन शिविरों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा।
