बहन की शादी के लिए मिल जाये जमानत; क्या इतनी कमजोर है क़ानूनी सियासी व्यवस्था ?
दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को बहन के निकाह में शामिल होने के लिए 16 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत मिली। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह 29 दिसंबर को आत्मसमर्पण करेंगे और जमानत शर्तों में सोशल मीडिया से दूर रहने और गवाहों से संपर्क न करने की शर्त शामिल है।
Delhi dango mein Umar Khalid ki interim bail
Delhi dango mein Umar Khalid ki interim bail : दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपियों में से एक, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है। इस दौरान वह अपनी बहन के निकाह में शामिल हो सकेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि उमर खालिद को 29 दिसंबर की शाम तक आत्मसमर्पण करना होगा। साथ ही, जमानत की शर्तों के तहत उन्हें सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करने, किसी गवाह से संपर्क न करने और केवल अपने परिवार, रिश्तेदारों व दोस्तों से मिलने की अनुमति दी गई है।
उमर खालिद ने 14 दिसंबर को कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी। उन्होंने बहन के निकाह के महत्व को ध्यान में रखते हुए 14 से 29 दिसंबर तक की जमानत की मांग की थी। अदालत ने इस याचिका को मंजूरी दे दी।
दिल्ली दंगे, जो फरवरी 2020 में हुए थे, में 700 से अधिक लोग घायल हुए और कई की मौत हुई थी। खालिद पर आरोप है कि उसने इस हिंसा की साजिश रची। मामले में यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई है और शरजील इमाम समेत कई अन्य लोगों पर भी साजिश का आरोप है। हिंसा की शुरुआत सीएए और एनआरसी विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी, जब हालात कई स्थानों पर नियंत्रण से बाहर हो गए थे।
पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि 2020 की हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि सुविचारित और योजनाबद्ध षड्यंत्र का परिणाम थी। उन्होंने दावा किया कि भाषण और व्हाट्सएप चैट जैसी सबूत सामग्री दर्शाती है कि समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश की गई थी। अदालत में खालिद की जमानत याचिकाएं इससे पहले कई बार खारिज हो चुकी हैं।
इस अंतरिम जमानत के फैसले ने न केवल आरोपी को पारिवारिक समारोह में भाग लेने का मौका दिया है, बल्कि दिल्ली दंगों के मामले में चल रही कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक दृष्टिकोण की संवेदनशीलता को भी उजागर किया है।
