8 साल बाद 36 परिवारों के घरों में जली रोशनी ; दिल्ली के हर्ष विहार में सालों पुराना संकट खत्म
दिल्ली के हर्ष विहार (गोकुलपुरी क्षेत्र) में 8 वर्षों से बिजली का इंतजार कर रहे 36 परिवारों को आखिरकार कनेक्शन मिल गया है। ESS भूमि की कमी के कारण अटकी परियोजना को जन सुनवाई के बाद सरकार के हस्तक्षेप से पूरा किया गया। ट्रांसफॉर्मर स्थापना और आधारभूत ढांचे के विकास के बाद अब मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है।
दिल्ली के हर्ष विहार में 36 परिवारों को मिला बिजली कनेक्शन
दिल्ली के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र स्थित हर्ष विहार (ए-3 ब्लॉक, गोकुलपुरी क्षेत्र) में आठ वर्षों से बिजली की राह देख रहे 36 परिवारों के जीवन में आखिरकार रोशनी लौट आई है। लंबे समय से जारी इस इंतजार का अंत तब हुआ जब दिल्ली सरकार के हस्तक्षेप के बाद क्षेत्र में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई।
यह मामला वर्ष 2018 के आसपास का बताया जाता है, जब इलाके में रह रहे दर्जनों परिवारों को अब तक स्थायी बिजली आपूर्ति से वंचित रहना पड़ा था, जबकि वे उसी क्षेत्र में लगातार निवास कर रहे थे। वर्षों तक यह समस्या प्रशासनिक स्तर पर लंबित रही, जिससे स्थानीय निवासियों को कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना पड़ा।
सूत्रों के अनुसार, इस लंबे विलंब के पीछे प्रमुख कारण क्षेत्र में बिजली उप-स्टेशन (ESS) के लिए आवश्यक भूमि की अनुपलब्धता रही, जिसके चलते बिजली आपूर्ति की स्थायी व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकी। इसी तकनीकी और ढांचागत बाधा के कारण करीब 50 से 60 घरों तक बिजली पहुंचाने की प्रक्रिया बार-बार अटकती रही।
स्थिति तब बदलनी शुरू हुई जब यह मुद्दा जन सुनवाई (जन शिकायत सुनवाई) के दौरान उठाया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामले के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। निर्देशों के बाद प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए आवश्यक ढांचा तैयार कराया, ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया गया और बिजली आपूर्ति से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं को पूरा किया गया।
इसके परिणामस्वरूप अब क्षेत्र के 36 परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, मीटर लगाने और अन्य औपचारिकताओं की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जा रही है, ताकि सभी परिवारों को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
इस पूरे घटनाक्रम ने वर्षों से अंधेरे और असुविधा में जीवन गुजार रहे निवासियों को बड़ी राहत दी है, विशेषकर ऐसे समय में जब चरम मौसम में बिना बिजली जीवन बेहद कठिन हो जाता है। यह मामला प्रशासनिक समन्वय और लंबित ढांचागत बाधाओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।
