13th pre-budget meeting : निर्मला सीतारमण ने 13वीं प्री-बजट बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य पर साधा ध्यान
13th pre-budget meeting : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13वीं प्री-बजट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास और महिला सशक्तिकरण सेक्टर के विशेषज्ञों के साथ आगामी बजट 2026-27 की तैयारियों पर चर्चा की, जिससे नीति निर्माण और सामाजिक निवेश में मजबूती आएगी।
13th pre-budget meeting
13th pre-budget meeting : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 13वीं प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास और महिला सशक्तिकरण क्षेत्रों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के साथ गहन चर्चा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों के तहत इन सामाजिक और मानव विकास क्षेत्रों के लिए नीतिगत दिशा और प्राथमिकताओं का निर्धारण करना था।
फाइनेंस मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक कार्य विभाग, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार उपस्थित रहे। वित्त मंत्री ने विभिन्न सेक्टर्स से जुड़े प्रतिनिधियों के अनुभव और सुझावों को समेटते हुए बजट में सामाजिक क्षेत्रों को अधिक प्रभावशाली बनाने पर जोर दिया।
इस बैठक के जरिए वित्त मंत्री ने यह संकेत दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण को आगामी बजट में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। विशेषज्ञों ने इन क्षेत्रों में निवेश, नीति सुधार और संसाधन प्रबंधन के सुझाव प्रस्तुत किए। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सरकार आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ मानव विकास को भी बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।
आगामी बजट को लेकर वित्त मंत्री पहले भी स्टार्टअप्स, पर्यटन और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर चुकी हैं। पीएल कैपिटल की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि घरेलू खपत में सुधार, त्योहारी मांग और नीतिगत समर्थन से कॉर्पोरेट आय में मजबूत वृद्धि की उम्मीद है। यह सुधार न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में निवेश और सेवाओं के विस्तार में भी योगदान देगा।
इस बैठक का व्यापक महत्व इसलिए है क्योंकि यह बजट निर्माण प्रक्रिया में विशेषज्ञों और हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिससे नीति निर्धारण अधिक समावेशी और प्रभावशाली हो सके।
