राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों का आंदोलन तेज, डीग में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
डीग में राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
तस्वीर में डीग उपखंड कार्यालय में राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्य सचिव के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए लोग नजर आ रहे हैं।
राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर डीग जिला इकाई ने राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की लंबित 13 सूत्रीय मांगों के त्वरित निस्तारण की मांग को लेकर राज्य के मुख्य सचिव के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में महासंघ के जिला अध्यक्ष पुष्पेन्द्र कुमार भारद्वाज के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने यह ज्ञापन उपखंड अधिकारी डीग अमित कुमार मीना को सुपुर्द किया।
महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इससे पहले 4 अप्रैल 2025 को जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय रैली तथा 8 अप्रैल 2025 को प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) के साथ हुई उच्च स्तरीय वार्ता में महासंघ की विभिन्न मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन लंबे समय बीतने के बाद भी सहमति पत्रों की ठोस क्रियान्विति नहीं हो सकी है।
ज्ञापन में उपखंड कार्यालयों में पटवार मंडलों के अनुपात में नए पदों के सृजन, नवगठित जिलों में कैडर रिव्यू के तहत स्वीकृत पदों को डीपीसी आयोजित कर भरने, जिला कलक्टर कार्यालयों को मिनी सचिवालय का दर्जा देकर प्रशासनिक कार्यालयों के समान पदनाम और वेतन भत्ते देने, तहसीलदार पदोन्नति के लिए ऑप्शन नियम बनाने तथा जिला मैनुअल में संशोधन कर पद अनुसार कार्य विभाजन परिपत्र जारी करने की प्रमुख मांगें रखी गई हैं।
इसके अलावा कार्मिकों को डीपीसी वर्ष 2026-27 में अनुभव में एक बारीय छूट देने, राजस्व मण्डल द्वारा फील्ड व भू-प्रबंध प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा कार्यस्थलों पर कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और उपयुक्त फर्नीचर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है।
महासंघ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश स्तरीय निर्णय के अनुसार मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जा रहा है। आंदोलन के प्रथम चरण में 10 अगस्त से 13 अगस्त 2026 तक प्रदेशभर के समस्त राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाएंगे।
महासंघ के अनुसार इसके बाद भी राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक रुख नहीं अपनाए जाने पर आगामी उग्र आंदोलन की घोषणा की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ संरक्षक देवदत्त पाराशर, भूपेंद्र शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, विजय सिंह, गौरव सिंघल, मेघश्याम, निरीक्षा शुक्ला, अजय, पंकज, यश सहित राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ, डीग के समस्त कार्मिक एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
