मनरेगा धांधली के खिलाफ नगर उपखंड में कांग्रेस का प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

नगर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में मनरेगा की 100 दिन रोजगार योजना में कथित अनियमितताओं और पक्षपातपूर्ण तरीके से रोजगार दिए जाने के आरोपों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। यह ज्ञापन एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा, प्रदेश सचिव, राजीव गांधी पंचायतीराज विभाग, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीणा को सौंपा गया।

एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि नगर उपखंड की कुछ ग्राम पंचायतों में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी अपने चहेते लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से केवल उन्हीं व्यक्तियों से फॉर्म नंबर 6 भरवाकर रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन वास्तविक जरूरतमंद बेरोजगार व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है और जिनका जीवन स्तर निम्न है, उनसे जानबूझकर फॉर्म नंबर 6 नहीं भरवाया जा रहा, जिससे उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार वास्तविक हकदार बेरोजगारों के 100 दिन के अनिवार्य रोजगार प्राप्त करने के अधिकार का हनन हो रहा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि जिन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो वास्तव में रोजगार पाने के पात्र हैं, उन्हीं जरूरतमंद बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। साथ ही सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा अपने चहेते लोगों को रोजगार देने की कथित धांधली पर रोक लगाने की भी मांग उठाई गई।

एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने सेमली, बेरू, नौगावा और सुन्दरावली सहित विभिन्न गांवों में जाकर उन लोगों से फॉर्म नंबर 6 भरवाए जो वास्तव में बेरोजगार हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें रोजगार की सख्त आवश्यकता है। इन फॉर्मों को उपखंड अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीणा को सौंपते हुए जरूरतमंद बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की गई।

इस दौरान सुगढ़ सिंह जाटव, ब्लॉक अध्यक्ष नगर ब्लॉक, मंडल अध्यक्ष नवाब खान, आनंद यादव, एडवोकेट देवेंद्र कुमार शर्मा और एडवोकेट मेघसिंह डागुर सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह मामला सामने आने के बाद ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार योजनाओं में पारदर्शिता और वास्तविक पात्रों को लाभ दिलाने की मांग तेज हो गई है।