डीग में ग्रामीण सेवा शिविर-2026 कल, छह ग्राम पंचायतों में मौके पर मिलेगा योजनाओं और सेवाओं का लाभ
डीग जिले में 23 जून को छह ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविर-2026 आयोजित होंगे। राजस्व, पेंशन, प्रमाण पत्र, बिजली और पेयजल सहित कई समस्याओं का मौके पर समाधान होगा। जानिए प्रशासन की विशेष तैयारियां।
ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और उन्हें सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं से सीधे जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य सरकार की मंशानुरूप आगामी 23 जून को डीग जिले की छह चिन्हित ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविर-2026 आयोजित किए जाएंगे, जहां ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाएं और सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
जिला प्रशासन के अनुसार इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों की स्थानीय समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना तथा शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। इसके लिए संबंधित उपखंडों में सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर आवश्यक प्रशासनिक और विभागीय व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण कर ली गई हैं, ताकि शिविरों का संचालन सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से किया जा सके।
निर्धारित कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत बरौलीचौथ, गढाजान, लाड़मका, मोराका और नांगल स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर तथा ग्राम पंचायत बोरई के पंचायत भवन में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में ग्रामीणों को राजस्व रिकॉर्ड शुद्धिकरण, आपसी सहमति से खाता विभाजन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में नवीन पंजीकरण और विभिन्न प्रकार के आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके साथ ही बिजली, पेयजल तथा मौसमी बीमारियों से संबंधित जनसमस्याओं के समाधान के लिए भी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जो प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण मौके पर ही करेंगे। प्रशासन का प्रयास है कि ग्रामीणों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और अधिकतम सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हो सकें।
जिला प्रशासन ने संबंधित ग्राम पंचायतों एवं आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों से अधिकाधिक संख्या में शिविरों में पहुंचने की अपील की है। प्रशासन का मानना है कि ऐसे शिविर न केवल जनसमस्याओं के त्वरित समाधान का माध्यम बनते हैं, बल्कि शासन और आमजन के बीच संवाद को भी मजबूत करते हुए सरकारी योजनाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
