डीग में ग्रामीण सेवा शिविर का कमाल: वर्षों से मालिकाना हक के लिए भटक रहे परिवारों को मिला पट्टा
डीग के कामां क्षेत्र में प्रशासन द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में दो परिवारों को उनके मकानों का मालिकाना हक मिला। वर्षों से पट्टे के लिए भटक रहे ग्रामीणों को कैसे मौके पर ही मिली बड़ी राहत? जानिए इस खबर की पूरी जानकारी।
तस्वीर में, डीग के कामां में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान टेंट के नीचे मंच पर मौजूद अधिकारी और महिलाएं एक ग्रामीण व्यक्ति को आवासीय भूमि का पट्टा सौंपते हुए नजर आ रहे हैं।
डीग, 13 जुलाई। प्रशासन द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर सोमवार को ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुए हैं। इसी कड़ी में 13 जुलाई को पंचायत समिति कामां के अंतर्गत ग्राम पंचायत करमूका में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय प्रशासन की सजगता के चलते वर्षों से अपने आवास के मालिकाना हक के लिए भटक रहे जरूरतमंद ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया गया। शिविर के दौरान दो अलग-अलग परिवारों के आशियाने का सपना उस समय सच हो गया, जब अधिकारियों ने समस्त विधिक औपचारिकताएं पूर्ण कर उन्हें आबादी भूमि के वैध आवासीय पट्टे मौके पर ही सुपुर्द कर दिए।
इस जनकल्याणकारी अभियान के तहत पहली सफलता ग्राम पंचायत करमूका निवासी श्याम लाल पुत्र कन्हैया लाल के प्रकरण में मिली। श्याम लाल लंबे समय से अपनी आवासीय भूमि के वैध विधिक दस्तावेज न होने के कारण अपने मकान के मालिकाना हक को लेकर चिंतित थे। शिविर में तैनात अधिकारियों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके आवेदन की जांच की और मौके पर ही आवास का पट्टा जारी कर उन्हें सौंप दिया। अपने आशियाने का पट्टा हाथ में मिलते ही श्याम लाल को वास्तविक स्वामित्व का अहसास हुआ और उनके परिजनों के चेहरे खिल उठे। इस त्वरित राहत के लिए लाभार्थी परिवार और वहां मौजूद प्रबुद्ध ग्रामवासियों ने राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन की पहल का आभार व्यक्त किया।
राहत और सुशासन का यह सिलसिला शिविर में आगे बढ़ते हुए ग्राम पंचायत करमूका के गांव लालपुर के मूल निवासी उन्नस पुत्र हाकम के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया। उन्नस भी अपने आवास का विधिक पट्टा प्राप्त करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। प्रशासन ने उनके प्रकरण का तत्काल तकनीकी व भौतिक सत्यापन किया और कैंप के दौरान ही उन्हें पट्टा वितरित कर वर्षों पुराना मालिकाना हक सौंप दिया। अपने आशियाने का वैध सरकारी दस्तावेज पाकर उन्नस के परिवार की भी बड़ी चिंता हमेशा के लिए दूर हो गई। शिविर में पट्टा वितरण के साथ ही प्रशासन ने ग्रामीणों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए एक सकारात्मक मिसाल कायम की है।
