डीग में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर भारी सख्ती, कलेक्टर और एसपी का कड़ा एक्शन
डीग में अवैध खनन माफियाओं और ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने चली सबसे बड़ी चाल! जिला कलेक्टर मयंक मनीष और एसपी कांबले शरण गोपीनाथ की महाबैठक में लिए गए कई ऐसे चौंकाने वाले फैसले, जिससे अपराधियों में मचा हड़कंप। आखिर क्या है प्रशासन का यह नया एक्शन प्लान? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर।
डीग पंचायत समिति सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा, ओवरलोडिंग नियंत्रण और अवैध खनन पर विभागीय कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा कर निर्देश जारी किए।
डीग, 23 जून। जिला कलेक्टर मयंक मनीष की अध्यक्षता और जिला पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ की गरिमामयी मौजूदगी में मंगलवार को डीग पंचायत समिति सभागार में एक बेहद महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस विशेष बैठक में क्षेत्र की दो सबसे गंभीर समस्याओं—सड़क सुरक्षा तथा अवैध खनन व इसके निर्गमन पर चौतरफा रणनीति तैयार की गई। जिला कलेक्टर ने दोनों ही संवेदनशील विषयों पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर धरातल पर कड़े और प्रभावी कदम उठाने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
सड़क सुरक्षा के मोर्चे पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला कलेक्टर ने राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों को भरतपुर-डीग और भरतपुर-नगर मार्ग पर जारी पैच वर्क के कार्य को अविलंब पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने सड़कों पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए तय मानकों के अनुसार रंबल स्ट्रिप, आवश्यक साइन बोर्ड और कैट-आइज लगाने के निर्देश दिए। वहीं, परिवहन विभाग को ओवरलोडिंग के खिलाफ एक विशेष महा-अभियान चलाने और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की संख्या को तेजी से बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया। इसके साथ ही स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए शिक्षा विभाग को पाबंद किया गया कि वे बाल वाहिनी के चालकों के मेडिकल चेकअप के लिए तत्काल विस्तृत शेड्यूल जारी करें। मेडिकल कैंप के बाद विभाग को यह प्रामाणिक डाटा सौंपना होगा कि किस चालक की दृष्टि सही है और किसकी नहीं, ताकि असुरक्षित चालकों को तुरंत चिह्नित कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
इसी प्रकार, अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ की जा रही प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ओवरलोडेड वाहनों की बॉडी काटने की सख्त प्रशासनिक कार्रवाई से माफियाओं और अवैध गतिविधियों में लिप्त तत्वों के हौसले पूरी तरह पस्त हो चुके हैं। इस प्रभावी और कड़े कदम का गहरा असर धरातल पर दिखने लगा है, जिसे देखते हुए जिला कलेक्टर ने बॉडी काटने की इस दंडात्मक कार्रवाई को और अधिक गति देने तथा इसे निरंतर जारी रखने के आदेश दिए। कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ ने वन विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध खनन की आहट या सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस को सूचित करें। एसपी ने पुलिस और संबंधित रेखीय विभागों को चेतावनी दी कि वे अपराधियों के खिलाफ केवल एफआईआर दर्ज करने तक ही सीमित न रहें, बल्कि आदतन नियमों का उल्लंघन करने वालों को कानूनी नोटिस जारी करें और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त बढ़ाकर अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा करें।
