डीग में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान: 28 जून से शुरू होगा महाअभियान
डीग स्वास्थ्य विभाग ने पोलियो उन्मूलन के लिए कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत स्वास्थ्य टीमें घर-घर जाकर शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाएंगी।
डीग जिले को पोलियो मुक्त बनाए रखने और बच्चों को भविष्य की संभावित विकलांगता के दुष्चक्र से बचाने के संकल्प के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह कमर कस चुका है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विजय कुमार सिंघल के कुशल निर्देशन में आगामी रविवार, 28 जून से तीन दिवसीय राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण महाअभियान का शंखनाद किया जा रहा है। इस स्वास्थ्य अभियान के तहत न केवल चिन्हित बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घर-घर जाकर शून्य से पांच वर्ष तक की आयु के उन सभी नन्हे-मुन्नों को पोलियो की खुराक सुनिश्चित करेंगी, जो अब तक इस सुरक्षा कवच से वंचित रहे हैं।
अभियान की कार्ययोजना को अंतिम रूप देते हुए डीग के मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामअवतार शर्मा ने सेक्टर स्तर पर विशेष टीमों का गठन कर दिया है। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग, जनसेवकों और स्वयंसेवी संस्थाओं से इस पुनीत कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। डॉ. शर्मा ने स्पष्ट किया कि पोलियो की यह दो बूंद केवल एक दवा नहीं, बल्कि बच्चों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की गारंटी है, जो उन्हें आजीवन विकलांगता के अभिशाप से मुक्त रखने में सक्षम है।
इस महत्वपूर्ण रणनीति बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशासनिक विशेषज्ञों की गरिमामयी उपस्थिति रही। जिला बाल एवं शिशु मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. धर्मवीर सिंह, डीग जिला परियोजना अधिकारी मुकेश दीक्षित, बृज बिहारी, जीतेन्द्र मीणा, सूचना सहायक उमेश तिवारी, डॉ. परमजीत सिंह एवं प्रदीप पाण्डेय ने अभियान की बारीकियों और लक्ष्य प्राप्ति के रोडमैप पर विस्तृत चर्चा की। अधिकारियों ने जोर दिया कि कोई भी बच्चा इस टीकाकरण से छूटना नहीं चाहिए, ताकि पोलियो उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्राप्त किया जा सके।
यह अभियान न केवल स्वास्थ्य विभाग की एक नियमित कवायद है, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने का एक बड़ा अवसर भी है। दो बूंद जिंदगी की पिलाकर पोलियो मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में डीग जिला प्रशासन का यह कदम, आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और सशक्त भविष्य देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
