डीग में लग्जरी-स्लीपर बसों के एमवी टैक्स में कथित फर्जीवाड़े का खुलासा, दो आरोपियों पर बीएनएस में मामला दर्ज
डीग में लग्जरी और स्लीपर बसों के एमवी टैक्स में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद संयुक्त कार्रवाई में दो आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है।
तस्वीर में डीग में एमवी टैक्स फर्जीवाड़े की जांच के दौरान अधिकारी और अन्य लोग नजर आ रहे हैं।
डीग, 7 अगस्त। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त दल और डीग कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लग्जरी एवं स्लीपर बसों के एमवी टैक्स (मोटर वाहन कर) में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 अगस्त को दोपहर करीब 12:30 बजे थाना डीग कोतवाली पुलिस, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामकिशन शर्मा के नेतृत्व में परिवहन विभाग की संयुक्त टीम डीग से पूंछरी मार्ग पर बसों की जांच के लिए रवाना हुई। ग्राम बहज के पास लग्जरी, स्लीपर एवं अन्य बसों की जांच के दौरान यूपी 85 एफटी 0142 और यूपी 85 जीटी 1955 नंबर की दो बसों का ऑनलाइन पोस मशीन से सत्यापन किया गया। जांच में दोनों वाहनों का एमवी टैक्स जमा नहीं पाया गया, जिस पर परिवहन निरीक्षक जगदीश नारायण मीणा ने मौके पर चालान जारी किया।
पूछताछ के दौरान बस चालकों ने बताया कि वाहन मालिक एमवी टैक्स के लिए नकद राशि मानवेन्द्र उर्फ मानवीर नामक व्यक्ति के माध्यम से जमा करवाते रहे हैं। चालकों के अनुसार प्रति बस लगभग 1500 रुपये लिए जाते थे, जबकि उन्हें किसी प्रकार की रसीद उपलब्ध नहीं कराई जाती थी।
बस चालक की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर संयुक्त दल बहज स्थित एक कार्यालय पहुंचा, जहां "राजस्थान आरटीओ टैक्स" का बोर्ड लगा मिला। कार्यालय में दो लैपटॉप और एक प्रिंटर चालू हालत में मिले। पूछताछ में संबंधित व्यक्ति ने ऑनलाइन एमवी टैक्स काटने का कार्य करना स्वीकार किया, लेकिन वह इस संबंध में कोई अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि किशोर सिंह और मानवेन्द्र उर्फ मानवीर के बीच फोन पर बातचीत के आधार पर बसों के नंबर नोट कर भुगतान बाद में करने की व्यवस्था की जाती थी। शिकायत के अनुसार इस तरीके से राज्य सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा था।
परिवहन विभाग के अधिकारी राधेश्याम शर्मा की लिखित रिपोर्ट पर थाना डीग कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(2), 318(4) एवं 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच उपनिरीक्षक मंगतूराम को सौंपी है। पुलिस कार्यालय से बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है। मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ कथित फर्जीवाड़े से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
