डीग: आठ सूत्री मांगों को लेकर मंत्रालयिक कर्मचारियों का आंदोलन, मंत्री से लगाई न्याय की गुहार
डीग में मंत्रालयिक कर्मचारियों का आठ सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। 10 जून से जारी कलमबंद कार्य बहिष्कार के बीच, प्रतिनिधिमंडल ने गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात की। क्या सरकार मानेगी कर्मचारियों की मांगें?
तस्वीर में डीग के मंत्रालयिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर राजस्थान के गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम को ज्ञापन सौंपते हुए।
डीग जिले के मंत्रालयिक कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे गया है। अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहे इन कर्मचारियों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। विगत एक जून से लगातार विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन सौंपने के बाद, 10 जून से इन कर्मचारियों ने दोपहर बाद से कलमबंद कार्य बहिष्कार कर सरकारी कामकाज को पूरी तरह ठप कर दिया है। इसी क्रम में, जिला अध्यक्ष हरिओम शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान सरकार के गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात कर अपनी आठ सूत्री मांगों का विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में स्वतंत्र कार्य विभाजन, कैडर रिव्यू, नोशनल बेनिफिट, अंतर जिला स्थानांतरण, हार्ड ड्यूटी एलाउंस और अतिरिक्त पंचायत भत्ता जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं, जो लंबे समय से लंबित हैं। मंत्रालयिक संघ के महामंत्री श्रीपाल सिंह गुर्जर ने जानकारी दी कि गृह राज्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना। मंत्री ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि वे उनकी इन मांगों को राज्य सरकार के समक्ष मजबूती से रखेंगे और सरकार से उन्हें मनवाने में पूरी तरह सकारात्मक भूमिका निभाएंगे।
इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान जिला प्रवक्ता उमेश प्रजापति, जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप सेऊ, गिरधारी गुर्जर, राजाराम गुर्जर और राजेश शर्मा सहित अनेक मंत्रालयिक कर्मचारी उपस्थित रहे। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही ठोस कार्यवाही नहीं की गई, तो वे अपने आंदोलन को और अधिक उग्र करने के लिए विवश होंगे। यह प्रशासनिक गतिरोध अब एक बड़े मोड़ पर खड़ा है, जहाँ सरकार के आश्वासन और कर्मचारियों के संघर्ष के बीच भविष्य की दिशा तय होगी।
