जिला जेल डीग में विधिक शिविर आयोजित, बंदियों के परिजनों को दी गई निशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी
डीग जिला जेल में आयोजित विधिक शिविर में बंदियों के परिजनों को नालसा योजनाओं, निशुल्क विधिक सहायता और पीड़ित प्रतिकर योजना की जानकारी दी गई। शिविर के दौरान लीगल एड हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया गया।
राजस्थान के डीग जिला जेल परिसर में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर के दौरान बंदियों के परिजनों को निशुल्क कानूनी सहायता योजनाओं की जानकारी देते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी और उपस्थित नागरिक।
न्याय तक आमजन की पहुंच सुनिश्चित करने और विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग द्वारा जिला जेल परिसर में विधिक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान बंदियों के परिजनों को विभिन्न विधिक योजनाओं एवं अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग के अध्यक्ष हेमराज गौड़ के निर्देशन में आयोजित इस शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम किशन शर्मा (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) ने जिला जेल डीग परिसर स्थित लीगल एड हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों से मिलने आए परिजनों से संवाद स्थापित कर उन्हें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की विभिन्न योजनाओं, निशुल्क विधिक सहायता तथा पीड़ित प्रतिकर योजना के संबंध में जानकारी दी।
शिविर में उपस्थित लोगों को बताया गया कि आर्थिक अथवा अन्य कारणों से न्यायिक सहायता प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करने वाले पात्र व्यक्तियों को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही अपराध से प्रभावित पीड़ितों के लिए संचालित प्रतिकर योजनाओं के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।
इस अवसर पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ राजेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट आशुतोष शर्मा सहित बड़ी संख्या में बंदियों के परिजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा जरूरतमंद लोगों तक न्यायिक सहायता की पहुंच सुनिश्चित करना रहा।
विधिक शिविर के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह संदेश दिया कि न्याय और कानूनी सहायता प्रत्येक नागरिक का अधिकार है तथा इसके लिए उपलब्ध सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
