ग्रामीण सेवा शिविर बना राहत का माध्यम: वर्षों पुराना पैतृक भूमि विवाद सुलझा, दो भाइयों को मिली बड़ी राहत

राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन की राजस्व एवं अन्य समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आयोजित किए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर-2026 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी परिणाम दे रहे हैं। सीकरी उपखंड की ग्राम पंचायत जयश्री में मंगलवार को आयोजित शिविर के दौरान प्रशासन ने एक ऐसे भूमि विवाद का समाधान कराया, जो लंबे समय से दो भाइयों के बीच तनाव और असमंजस का कारण बना हुआ था।

ग्राम पंचायत जयश्री के अंतर्गत आने वाले बलदेवबास गांव के निवासी ज्ञानीराम एवं भूदर पुत्र रूपसिंह के मध्य उनकी पैतृक कृषि भूमि के बंटवारे को लेकर वर्षों से विवाद चला आ रहा था। ग्राम बलदेवबास की जमाबंदी खाता संख्या 211 के अंतर्गत दर्ज खसरा संख्या 264/0.35, 319/0.56 तथा 686/0.29, कुल तीन कितों में फैली 1.20 हेक्टेयर भूमि के विभाजन पर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। इस कारण मामला लंबे समय से लंबित था और दोनों भाइयों को कृषि कार्यों के संचालन के साथ-साथ राजस्व अभिलेखों के प्रबंधन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

मंगलवार को आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर संवाद स्थापित कराया। अधिकारियों ने संवेदनशीलता और समझदारी के साथ पक्षकारों को विधिक प्रक्रिया एवं उनके अधिकारों की जानकारी दी। प्रशासनिक मार्गदर्शन और प्रभावी समझाइश के बाद दोनों भाई आपसी सहमति से भूमि के न्यायसंगत विभाजन के लिए तैयार हो गए।

इसके बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर ही विभाजन की आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी कर दी और वर्षों पुराने विवाद का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया। भूमि का स्पष्ट और शांतिपूर्ण बंटवारा होने के बाद दोनों काश्तकारों के चेहरों पर संतोष और राहत साफ दिखाई दी।

ज्ञानीराम और भूदर ने इस समाधान के लिए राज्य सरकार तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर की इस पहल से उन्हें लंबे समय से चल रहे विवाद से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि अब वे बिना किसी विवाद के अपनी कृषि गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित कर सकेंगे।

ग्रामीण सेवा शिविर में हुआ यह समाधान न केवल दो भाइयों के बीच वर्षों से चले आ रहे विवाद का अंत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रशासनिक तत्परता और संवाद के माध्यम से जटिल राजस्व मामलों का त्वरित एवं शांतिपूर्ण निस्तारण संभव है।