ग्रामीण सेवा शिविर बना किसान के लिए राहत का माध्यम, वर्षों पुरानी जमाबंदी की त्रुटि का मौके पर हुआ समाधान
डीग जिले के ताखा ग्रामीण सेवा शिविर में एक किसान की वर्षों पुरानी जमाबंदी संबंधी समस्या का मौके पर समाधान हुआ। राजस्व विभाग की त्वरित कार्रवाई से नाम शुद्धिकरण कर किसान को बड़ी राहत मिली।
डीग की ग्राम पंचायत ताखा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान सोमवार को राजस्व अधिकारियों द्वारा किसान नरेंद्र सिंह को नाम शुद्धिकरण के बाद संशोधित भूमि दस्तावेज सौंपे गए।
ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर लोगों के लिए प्रभावी राहत मंच साबित हो रहे हैं। डीग जिले की ग्राम पंचायत ताखा में सोमवार को आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में राजस्व विभाग की तत्परता और संवेदनशील कार्यप्रणाली का ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला, जहां एक किसान की वर्षों पुरानी प्रशासनिक समस्या का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।
शिविर से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत ताखा निवासी किसान नरेंद्र सिंह, जिनका पूर्व नाम नरेन्द्रपाल था, अपनी कृषि भूमि की जमाबंदी में नाम परिवर्तन एवं शुद्धिकरण को लेकर लंबे समय से परेशान थे। राजस्व अभिलेखों में नाम त्रुटिपूर्ण दर्ज होने के कारण उनकी खेती-किसानी से जुड़े अनेक कार्य प्रभावित हो रहे थे। इसके साथ ही बैंक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित प्रक्रियाएं भी बाधित थीं, जिससे उन्हें लगातार आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
सोमवार को आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर किसान के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया। जैसे ही मामला शिविर में मौजूद कैंप प्रभारी और राजस्व विभाग की टीम के समक्ष पहुंचा, अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए काश्तकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मौके पर ही सत्यापन किया। निर्धारित विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जमाबंदी अभिलेख में आवश्यक संशोधन करते हुए नरेन्द्रपाल के स्थान पर नरेन्द्र सिंह नाम दर्ज कर दिया गया।
नाम शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद किसान को तत्काल संशोधित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। दस्तावेज प्राप्त होते ही किसान और उनके परिजनों के चेहरे पर राहत और संतोष स्पष्ट दिखाई दिया। राजस्व अधिकारियों के अनुसार अब भूमि से संबंधित सभी कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त किसान को बैंक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी सुविधा होगी।
अधिकारियों ने बताया कि नाम में संशोधन होने से अब आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य पहचान संबंधी दस्तावेजों के साथ राजस्व अभिलेखों का पूर्ण सामंजस्य स्थापित हो गया है। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक जटिलता की संभावना समाप्त हो गई है और किसान को प्रत्यक्ष आर्थिक एवं सामाजिक लाभ प्राप्त होगा।
वर्षों से चली आ रही समस्या का त्वरित समाधान मिलने पर लाभार्थी किसान नरेंद्र सिंह ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समय पर समाधान और किसान सम्मान की भावना से संचालित इस पहल ने उनकी लंबे समय से चली आ रही चिंता को कुछ ही मिनटों में समाप्त कर दिया। ग्रामीण सेवा शिविर की यह पहल प्रशासन की जनहितकारी सोच और त्वरित समस्या निवारण व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आई है।
